सबि भट्टराई
सहकारी ठगी प्रकरणका दुई फरक घटनामा राज्यको दुई चरित्र देखिएको छ । रास्वपा सभापति, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा धरपकड, हिरासतमा ज्यादती, मुद्दा दायर गर्दा असम्बन्धित पक्षमा जोड्ने र जबर्जस्ती थुनामा राख्ने प्रवृत्ति सरकारले देखाएको छ । अर्कोतर्फ संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति तथा एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला सहकारी ठगीमा मुछिँदा भने प्रहरीले पक्राउ नै नगर्ने, मुद्दा दायर भएपछि झोलामा पैसा बोकेर अदालत पुग्ने र अदालतले करोडौं ठगीको घटनामा केही लाख धरौटी लिएर रिहा गर्ने प्रवृत्ति यही नेपालमा देखिएको छ । यी दुई घटनाले जनमानसमा भने कानुनी शासनप्रति प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ र उनलाई लामो समयदेखि हिरासतमा राखेको छ । यता, कोइरालालाई उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनी उपस्थित भएको दिन १० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । उनलाई अन्य मुद्दा लगाइएको छैन भने करोडौं ठगी गरेर पनि उन्मुक्ति पाइरहेकी छिन् । यस्तो हुनुको कारण हो, उनी एक एमाले तथा शक्तिशाली नेताकी पत्नी हुन् । उनको धरौटी रकम बढाउने वा नबढाउने विषयमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, र अन्य सहकारीबाट बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन भएको आरोप छ । तर, सरकारले यसका मुख्य आरोपी जीबी राईलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएका छैनन् । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक भएको हैसियतमा नै लामिछानेमाथि सहकारीको रकम लगेर अपचलन गरेको र संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ । प्रहरीले उनलाई २०८१ कात्तिक २ मा पक्राउ गरेको थियो । कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन, र पर्सा जिल्लामा उनको अनुसन्धान चलेको छ । लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् र उनले रकमको स्रोतबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । उनको समर्थनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सडक प्रदर्शन गर्दै सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएका छन् ।
अर्कोतर्फ, अञ्जला कोइरालामाथि मोरङको उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप छ । उनलाई २०८१ पुस २ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो, तर उनी फरार रहेकी थिइन् । अन्ततः उनी अदालतमा उपस्थित भएकी दिन १० लाख धरौटीमा रिहा भइन् । उच्च अदालतमा धरौटी रकम बढाउने वा नबढाउने विषयमा न्यायाधीशहरूको मत बाझिएपछि यो मुद्दा थप जटिल बनेको छ । यी दुई व्यक्तिको फरक कानुनी व्यवहारले कानुनी शासन र समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कानुनी समानता भनेको सबै व्यक्तिलाई कानुनले समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हकसँग जोडिएको छ, जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुरा सुनिश्चित गर्छ । कानुनी शासनको आधारस्तम्भ पनि यही समानता हो, जसले शक्तिशाली र कमजोर दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । तर, व्यवहारमा यो सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको माथि उल्लिखित घटनाले देखाउँछन् ।
लामिछाने र कोइरालाको प्रसंगमा, लामिछानेलाई लामो समय हिरासतमा राखिएको छ, जबकि कोइरालालाई तत्काल धरौटीमा रिहा गरिएको छ । यो भिन्नताले कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव र शक्तिको भूमिका रहेको आशंका उत्पन्न गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्तै भावना व्यक्त भएको छ, जहाँ लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको र कोइरालालाई सत्ताको प्रभावले संरक्षण दिइएको आरोप लागेको छ । यी दुवै घटनाले कानुनी प्रक्रियामा शक्ति र प्रभावको दुरुपयोगको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, न्यायिक स्वविवेकको प्रयोगमा एकरूपता नहुनु पनि ठूलो समस्या हो । धरौटी रकम निर्धारण, हिरासतमा राख्ने अवधि र मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूको स्वविवेकले फरक परिणाम निम्त्याउँछ । कोइरालाको मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको राय बाझिनुले यही कमजोरीलाई देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा, कानुनी प्रक्रियाप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ । प्रहरी र सरकारी वकिलको अनुसन्धानमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभाव छ । लामिछानेको मुद्दामा, प्रहरीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोपहरू थपेर उनलाई लामो समय हिरासतमा राखेको छ । तर, कोइरालाको मुद्दामा यस्तो कठोरता देखिएन । यो भिन्नताले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने र अञ्जला कोइरालाको फरक व्यवहारले नेपालमा कानुनी समानता र कानुनी शासनको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । लामिछानेको लामो हिरासत र कोइरालाको तत्काल रिहाइले शक्ति, प्रभाव, र राजनीतिक हस्तक्षेपको भूमिकालाई संकेत गर्छ । यस्ता घटनाले जनताको न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन न्यायिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धानमा निष्पक्षता, र कानुनी सुधार आवश्यक छ । जबसम्म कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुँदैन, तबसम्म कानुनी शासनको सिद्धान्त केवल कागजमा सीमित रहनेछ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
