काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । राष्टिय सूचना आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकार नागरिकको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरामा चिन्तित छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन र औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सूचनाको हकको पहुँच र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ ।’
सूचनाको हकको कार्यान्वयन अझै पनि फितलो रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताए। उनले सूचनाको हकसँग जोडेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गरे।
‘सुशासन कायम गर्न अहिले ठूल–ठूला चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ’, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकार र राज्यका निकायले गर्ने निर्णय पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यसैले सूचनाको हकसँग सुशासन जोडिएको छ ।’
मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय पहलकदमी लिएको जानकारी दिए । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व भएकाले सूचना आयोगको संयन्त्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना विस्तारका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
उक्त प्रयोजनका निम्ति हालै सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मन्त्री एवं सरोकारवालाको बैठक बसेर संरचना विस्तारका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन आदि विषयमा गहन छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले सूचना आयोगसम्बन्धी पुरानो कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, ‘नागरिकलाई सूचनाको सहज र सरल रुपमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था पनि भएको तर, जनताको सूचनाको साँच्चिकै प्रत्याभूति कत्तिको गर्न सकिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन हुनसकेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दिशामा आयोग निरन्तर प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गरे। सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने औजारका रुपमा सूचना आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उनले यसको संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहलकदमी भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्यले सूचना लुगाउने प्रवृत्ति राज्यका तहमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा पनि व्याप्त रहेको भन्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको सूनिश्चितताका लागि सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्मानित व्यक्तिका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको जनाए। सूचनाको हक विकासको सुशासनको बलियो आधार भए पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको उनको धारणा थियो ।
आयोगका सचिव दीर्घराज मैनालीले आयोगको गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । आयोग स्थापनाताका १२ वटा सूचना नपाएको गुनासोको पुनरावेदन परेकामा हाल यो सङ्ख्या झण्डै एक हजार ५०० रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ । नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रचलनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम विसं २०६५ मा आयोगको स्थापना भएको थियो ।
सो अवसरमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा विनय कसजु सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचनाको हकको अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई प्रदान गरियो । उक्त पुरस्कारको राशि रु ५५ हजार र प्रशंसापत्र रहेको छ । यसैगरी, उत्कृष्ट सूचना अभियन्तातर्फ नेपाल समाचार पत्रका कार्यकारी सम्पादक दीपक रिजाल, टक्सार म्यागेजिनका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी, गोरखापत्रको फोटो पत्रकार कविता थापा र हरिराम कोन्डालाई पुरस्कृत गरियो । पुरस्कारको राशि रु ३० हजार र सम्मानपत्र रहेको छ ।
नगद ३० हजार राशिको उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार देवीप्रसाद थपलिया, केशव सिलवाल, पदमकुमार श्रेष्ठ, हेमन्तकुमार बुढाथोकी र बुद्धिराम न्यौपानेलाई प्रदान गरियो । आयोगको उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ सन्तोष दाहाल, सुदर्शन ढकाल, दिनेश लुइँटेल, रञ्जना दाहाल, सीताराम बस्नेत र माइली तामाङलाई प्रदान गरिएको छ । ती सबै पुरस्कार राष्ट्रपति पौडेलले वितरण गरे।
