काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सर्टलिस्टप्रति द्वन्द्वपीडितसँग सरोकार राख्ने तीन दर्जन संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजत्वमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिले आवेदन दिएकामध्येबाट छनोट गरी सार्वजनिक गरेको ३४ नामप्रति द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्दै आएका ३६ वटा संस्थाहरुले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
उनीहरुले समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सोमबार आवेदन दिएका १ सय ११ जनामध्येबाट ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक भएका नामप्रति कुनै गुनासो वा उजुरी भए समितिसमक्ष दिन सार्वजनिक सूचना जारी भएको अवस्थामा पीडितका लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरुले प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका हुन्।
उनीहरुले पदाधिकारी छनोटका क्रममा विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन नगरी दलीय भागवण्डाका आधारमा असक्षम व्यक्तिको नाम मात्रै पदाधिकारीका लागि अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
ती संस्थाहरुले नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति बनाउन माग गरेका छन्।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडित समुदायको पीडा सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व महसुस नगरी, पटक पटक केवल दलीय भागवण्डा गरेर क्षमतावान् व्यक्तिलाई समावेश नगरी कमजोर आयोग बनाउन खोज्ने गैरजिम्मेवार शीर्ष राजनैतिक नेतृत्व, आफ्नो अधिकार र दायित्व बोध नगरी दलीय इशारामा सूची तयार गर्ने समितिको असक्षम कार्यशैलीको भर्त्सना गर्दै पीडित समुदायसमेतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मुख्य राजनीतिक नेतृत्व एवं सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।’
सरोकारवालाहरुले संक्रमणकालीन न्यायजस्तो संवेदनशील विषयलाई दुई दशकसम्म लम्ब्याएर अझै पनि पीडितका आवाजलाई बेवास्ता गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन्।
‘पीडित समुदायको माग र अन्याय सम्बोधन गर्न विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु साटो निरन्तर नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको, पीडितको पीडालाई राजनैतिक स्वार्थका रुपमा अद्यावधि उपयोग गरिएकाले समग्र संक्रमणकालीन प्रक्रिया दुई दशकदेखि गिजोलिएको एवं झन् जटिल बनाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि पदाधिकारी नै सिफारिस गर्न नसकी विघटन भएको समितिले नियन्त्रित रुपमा काम अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।
पीडितहरुले फेरि पनि आफूहरुमाथि धोका भएको गुनासो गरेका छ।
संस्थाहरुले भनेका छन्, ‘सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियावाट भागवण्डा र पहुँचका आधारमा अधिकांश संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने गरी निराशाजनक छोटो सूची प्रकाशित गरेर तत्काल पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौँदेखि पर्खिरहेका आम पीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिएको एवं अपहेलित गरिएको दुःखद् महसुस भएको हुनाले देशभरिका द्वन्द्वपीडित समुदाय समान प्रक्रियाका सम्बन्धमा गम्भीर सरोकार जाहेर गर्दछौँ।’
यस्तो द्वन्द्वपीडितसँग सरोकार राख्ने ३६ संघ संस्थाको भनाइ
