–निमकान्त पाण्डे
गत सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ सांसद रघुजी पन्तले समितिको कार्यप्रणाली अत्यधिक लोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्दै पत्रकारहरूको उपस्थिति सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनको भनाइ अनुसार समितिको संवेदनशीलता र कार्यक्षमता कायम राख्न पत्रकारहरूको पहुँचमा नियन्त्रण आवश्यक छ ।
रघुजी पन्त नेपाली पत्रकारिता र राजनीतिमा एक प्रतिष्ठित नाम हुन् । उनले लामो समयसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका छन्, विशेषतः वामपन्थी विचारधाराको प्रवद्र्धनमा । पत्रकारिता मार्फत जनताको आवाज बुलन्द पार्ने कार्यमा संलग्न रहेका पन्त पछि राजनीतिमा प्रवेश गरी एमालेका वरिष्ठ नेता बने । उनको पत्रकारिता पृष्ठभूमिले लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वबारे गहिरो समझदारी रहेको मानिन्छ । तर, अहिले यिनै व्यक्ति पत्रकारलाई सहन नसक्ने भएछन् राजनीतिमा लागेपछि ।
संसदीय समितिहरू नीति निर्माण, कार्यान्वयन अनुगमन र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संवैधानिक निकाय हुन् । यी समितिहरूमा पत्रकारहरूको उपस्थिति पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक मानिन्छ । पन्तले समितिको कार्यप्रणाली अत्यधिक लोकतान्त्रिक भएको र यसले संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएको भन्दै पत्रकारहरूको पहुँच सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संसदीय समितिमा पत्रकारहरूको उपस्थिति निषेध गर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । यसले पारदर्शितामा कमी ल्याउँछ । पत्रकारहरूको अनुपस्थितिमा समितिको कार्यवाही जनतासम्म पुग्न सक्दैन, जसले पारदर्शिता घटाउँछ ।सार्वजनिक निगरानी बिना, समितिका सदस्यहरूलाई जवाफदेही बनाउने दबाब कम हुन्छ । पत्रकारहरूको पहुँच सीमित गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा आघात पु¥याउँछ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनतालाई सूचित राख्ने पत्रकारहरूको भूमिका सीमित हुँदा नागरिकहरू आवश्यक जानकारीबाट वञ्चित हुन्छन् ।
रघुजी पन्तजस्ता पत्रकारिता पृष्ठभूमिका नेताबाट समितिमा पत्रकार निषेधको प्रस्ताव आउनु विडम्बनापूर्ण छ । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य तत्वहरू हुन् । समितिको संवेदनशीलता कायम राख्न गोपनीयता आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड उपयुक्त हुन्छ । व्यापक निषेधले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा आघात पु¥याउँछ । अतः समितिहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै पत्रकारहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ ।
पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सरकार र सत्तारूढ दलहरू पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति असहिष्णु बन्दै गइरहेको देखिन्छ । कहिले समाचार हटाउन दबाब दिने, कहिले पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउने त कहिले पत्रकारिताको कानुनी दायरालाई साँघुरो पार्न खोज्ने प्रयास भइरहेका छन् । सरकार सञ्चारमाध्यमबाट उठाइने प्रश्नहरूलाई ‘शक्तिमा चुनौती’ को रूपमा लिन्छ । सञ्चार स्वतन्त्रताको मर्म बुझ्नेभन्दा पनि आलोचना नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । सरकारको लोकप्रियता घट्दा वा असफलता उजागर हुँदा पनि सत्ताको निशानामा पत्रकारिता पर्दै आएको छ । साइबर अपराध, मानहानि वा ‘राष्ट्रको हितमा बाधा पुग्ने’ जस्ता आरोपको नाममा पत्रकारमाथि मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्ता कानुनी औजारहरू प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न प्रयोग गरिँदैछ । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा झन्झट, अभिलेख सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी सूचना नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू पारदर्शितासँग डराउने मानसिकताका उपज हुन् ।
स्वतन्त्र पत्रकारिता सरकार वा सत्ताको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसले शक्ति दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र गलत निर्णयहरू उजागर गर्छ, जसबाट जनताको हक र हित सुरक्षित रहन्छ । पत्रकारिता जनताका समस्या, माग र आकांक्षालाई उजागर गर्ने माध्यम हो । कमजोर सञ्चारमाध्यमले साना आवाजहरूलाई दबाउँछ, जुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । पत्रकारिताले तथ्य, विश्लेषण र बहसको माध्यमबाट सरकारलाई नीति सुधारतर्फ डो¥याउँछ । धेरै सफल नीतिहरू सञ्चारमाध्यममा आएका बहसपछि बनेका छन् ।
कुनै पनि समाज तबसम्म स्वतन्त्र हुन सक्दैन, जबसम्म त्यसका नागरिक स्वतन्त्र बोल्न सक्दैनन् । पत्रकारिताको स्वतन्त्रता भनेको समाजको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापन हो । सशक्त पत्रकारिता भनेको शक्तिशाली सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र होइन, बरु उत्तरदायी सरकार निर्माणको साझेदार हो । यदि सरकार साँच्चिकै पारदर्शी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बन्न चाहन्छ भने उसले पत्रकारितालाई शत्रु होइन, सहयोगीको रूपमा हेर्नुपर्छ । नेपाल जस्तो संक्रमणशील लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास दीर्घकालीन रूपमा देशको क्षति हुनेछ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु केवल पत्रकारको अधिकार होइन, जनताको हित र लोकतन्त्रको रक्षा पनि हो, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
