काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दिएको ७३ नम्बर निवेदनमा सर्वोच्च अदातलले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले शुक्रबार दिएको ७३ नम्बर निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश जारी गरेको हो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मुद्दाको सक्कल फाइल र त्यससँग सम्बन्धित कागजात हुन्।
यसअघि जिल्ला अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो।
