काठमाडौं । गत माघ १८ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइबारे स्पष्ट रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण गठबन्धन सरकारको जटिलता र संसदमा आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो । त्यही दिनदेखि सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन दुई महिनासम्म चल्यो । तर, उल्लेख्य काम गर्न नसकी, सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने ५ विधेयक मात्र पारित गरेर सकियो । तर, संघीयताको आधार मानिने निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू भने पारित हुन सकेनन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुनहरू पारित हुन नसक्नु यो अधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । विपक्षी दलहरूले विभिन्न मुद्दामा संसद अवरुद्ध गरे, जसले बैठकको प्रभावकारिता घटायो । विशेष गरी सहकारी ठगी प्रकरण र रवि लामिछानेको मुद्दाले संसदमा तनाव सिर्जना गरेको थियो । यस अवधिमा अपेक्षित संख्यामा विधेयक पारित नहुनु र ठोस नीतिगत निर्णयहरू नहुनाले अधिवेशनको उत्पादकत्वमाथि प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै नीतिगत असहमति र नेतृत्वको कमजोर समन्वयले संसदको काम प्रभावित भयो । यो समस्या गठबन्धन सरकारको संरचनागत कमजोरीको रूपमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले धेरै कानुनहरू बनाउनुपर्ने छ, तर गठबन्धन सरकारको प्रकृतिले गर्दा सहमति जुटाउन समय लाग्छ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिने अवस्था छ, तर राष्ट्रिय सभाको समीकरणले तत्काल त्यो सम्भव छैन। हामी संविधान संशोधन र अन्य महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छौँ, तर यो प्रक्रियामा समय लाग्नु स्वाभाविक हो ।’ तर, स्वयं प्रधानमन्त्री र संसद्ले यो अभिव्यक्तिलाई काम गर्न नसकेर अझ पुष्टि गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ सरकारले पारित गरेका विधेयक पनि आफू, आफ्ना आसेपासेलाई अनुकूल हुनेगरी ल्याइएको छ । यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका सुरक्षित कारोबार विधेयक, विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएर कानुन बनेका हुन् ।
त्यस्तै सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो । तर सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने संघीय संसदमा स्वीकृतीका लागि पेस भएन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विरोध गरेको थियो ।
नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र गठबन्धन सरकारको अस्थिर प्रकृतिले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । उदाहरणका लागि, २०७२ को संविधान जारी भएपछि १० वर्षमा १३ पटक सरकार फेरिएको छ । दलहरूबीच न्यूनतम साझा मुद्दामा सहमति नहुँदा सत्ताको खेल प्राथमिकतामा परेको छ भने कानुन निर्माण ओझेलमा परेका छन् । यस्तै, नीति निर्माणमा ढिलाइ, विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र जनताको विश्वास गुम्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
संसद, सरकार र न्यायपालिकाजस्ता संस्थाहरूले स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । संसदीय समितिहरू प्रायः निष्क्रिय रहन्छन्, र कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अभावले सरकारमाथि संसदीय निगरानी कमजोर भएको छ, जसले भ्रष्टाचार र दुरुपयोग बढाएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सांसद र मन्त्रीहरूले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, तर भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले यो संयन्त्र कमजोर भएको छ । ललिता निवास, वाइडबडी जस्ता प्रकरणमा ठूला नेताहरूमाथि कारबाही नहुनु यसको उदाहरण हो । फलतः जनताको संसदप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ, र व्यवस्था नै असफल भएको आभास भएको छ । २०७२ को संविधानले संघीय संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट र प्रभावकारी छैन । जस्तै, प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन बन्न ढिलाइ भएको छ । यसले शक्ति बाँडफाँटमा द्वन्द्व र संसदीय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको छ ।
