लोकनारायण सुबेदी
बर्तमान बिश्वमा पूरै संसारभरीका उद्योग तथा ब्यापारका क्षेत्रहरुमा यही २ अप्रिल २०२५ अर्थात २० चैत्र २०८१ बुधबारको दिनलाई निकै ठूलो चिन्ता र ब्यग्रताकासाथ प्रतिक्षा गरिदैथियो । जुन दिन बिश्व महाशक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अरु देशहरुबाट हुने गरेको आयातमा नयाँ सीमा शुल्क लगाउने घोषणा गरिने दिन थियो र गरे पनि । बिश्वका बिभिन्न देशमा यसको बिभिन्न किसिमले असर पर्नेछ र पर्न थालेको छ । त्यसै क्रममा भारतका उद्योगहरु बिशेष गरी औषधी उत्पादक उद्योग क्षेत्रमा पनि यो करको बिशेष असर पर्ने कुरा अर्थ बिश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । यद्यपि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको फेब्रुअरी १० मा अमेरिकाको भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले यस सम्वन्धमा केही कुराकानी गरेकोले भारतप्रति अमेरिकाले अपेक्षाकृत केही फरक, नरम र अनुकूल नीति लेला भन्ने पनि त्यहाँ अपेक्षा पनि गरिदैछ । तथापि अमेरिकी कर–युद्धको यो कडा नीतिलाई ध्यानमा राखेर त्यसको प्रभावलाई न्यून तुल्याउनका लागि बितेको केही समयदेखि अमेरिकाको यो ब्यापार–कर चेतावनीले उत्पन्न गर्ने जटील समस्याको निराकरणका लागि बिभिन्न देशहरुले आफ्नो तयारी पनि गर्न थालेका छन्। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयमले भने भारतकाप्रति नरम प्रबृत्ति देखाउन थालेका र मोदीलाई चतुर नेता भनेर प्रशंसा समेत गरेकाले एकथरी भारतीय ब्यापारी र उद्योगपतिहरु निकै आश्वस्त हुन थालेको पनि बताइन्छ । यद्यपि ट्रम्पले भारतलाई ब्यापारमा सबैभन्दा बढी शुल्क लगाउने देशकोरुपमा लिएका छन् । उनले पनि तदनुरुप नै चल्ने नीति अख्तियार गर्नेछन् भन्ने धेरै अर्थबिज्ञहरुको पूर्बानुमान छ ।
ट्रम्पले प्रष्टै भनेका पनि छन् कि उनले यही अप्रिल महिनाको २ तारिखका दिनदेखि अमेरिकामा आयात हुने बस्तुहरुमा करको बढोत्तरी गर्ने घोषणा गर्ने छन् । अनि उनले त्यो दिनलाई ‘मुक्ति दिवस’को संज्ञा पनि दिने भएका छन् । उनले थप के पनि भनेका छन् भने उनी बिभिन्न देशहरुसँग दुइ पक्षीय ब्यापार सम्झौता गर्न मञ्जुर पनि छन् । तर यस बिषयमा पछि मात्रै छुट्टै कुरा हुनसक्ने पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् । खाशगरी यो कुरा उनले भारतको सन्दर्भमा भनेको प्रतीत हुन्छ र भारतसँग केही सहुलियतकारी ब्यापार नीति अपनाउने संकेत उनले गैर ब्यापारिक अन्य बिशेष रणनीतिका आधारमा गर्न खोजेको बुझिन्छ । यसका साथै भारतसँग अमेरिकाले ब्यापक ब्यापारसँग जोडेर यो सम्झौता गर्न खोजेको देखिन्छ । यस समवन्धमा दुइ देशका बीच लामो समयदेखि छुट्टै सम्झौताका लागि कुराकानी पनि हुँदै आएको पनि बताइएको छ । बास्तवमा यसको आरम्भ राष्ट्रपति ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकादेखि नै भएको हो । तर त्यसलाई तदारुखताकासाथ अघि बढाइएको भने थिएन भन्ने ज्ञाताहरु उल्लेख गर्दछन् । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म दुबै देश त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न भने राजी भएका हुन् । तर अब राष्ट्रपति ट्रम्पले आफुले ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिलाई आफ्नो दोश्रो कार्य कालमा सबैभन्दा बढी प्राथमिता दिएर कार्यान्वयमा ल्याउन खोजेको देखिदैछ । ट्रम्पको यो पछिल्लो नीति अनुसार अमेरिकी मालमा जति ब्यापार कर लाग्नेछ अरु देशहरुलाई पनि त्यसै दर अनुसार करारोपण गरिने छ । यसबाट यूरोप लगायतका अमेरिकाका सहयोगी मित्र देशहरुलाई पनि कुनै भिन्नै सहुलियत प्रदान गरिने छैन भनिदैछ । त्यसको निकै ठूलो असर यूरोपेली देशहरुमाथि पर्ने देखिन्छ ।
यस सम्वन्धमा कतिपय जानकारीका अनुसार दुइ पक्षीय ब्यापार सम्झौताका क्रममा कुराहरु उठ्न पनि सक्छन् । जस्तो कि भारतीय पक्षले अमेरिकी किसानहरुले प्राप्त गर्ने बहुत ठूलो अनुदानको पोकोेको कारणले अमेरिकाको कृषि उपजको लागत धेरै कम हुने र कृषि उत्पादन निकै नै सस्तो हुने अनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निकै ठूलो असर पार्ने कुरा उठाउन सक्छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कृषि उपजको ब्यापारमा उत्पादक देशलाई धेरै ठूलो फाइदा हुन्छ नै । त्यसैले गर्दा ट्रम्प प्रशासन भने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार र कृषि अनुदानलाई एकै ठाउमा जोडेर हेरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताइदैछ । अमेरिकाको यो शर्तलाई अनुपालन गर्न अरु देशहरु तयार हुने हो भने अरु देशको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा नोक्सान हुने कुरा निश्चित नै छ । उदाहरणका लागि भारतको खाद्यान्न, डेयरी उत्पादन र कुखुरा पालन ब्यबसायलाई यस अमेरेकी नीतिबाट ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने प्रत्यक्ष असर पर्दछ भन्ने औंल्याइन्छ ।
त्यसैले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यो ‘ब्यापार–कर नीति’लाई ‘आर्थिक संरक्षणबाद’ मात्र होइन,‘ब्यापार–युद्ध’को समेत संज्ञा दिइदै आएको देखिन थालेको छ । यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी पीडित अमेरिकाका सहयोगी« यूरोपेली र एशियाली देशहरु नै हुने अर्थबिज्ञहरु औंल्याउँदछन् । हुन पनि अमेरिकाको यो ट्रम्प ब्यापार नीति अमेरिकाको बिदेश नीतिकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको बताइन्छ । यूक्रेन युद्धको सम्बन्धमा अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले जस्तो किसिमको पहिलाकोभन्दा भिन्न प्रबृत्ति देखायो त्यसबाट पनि अमेरिकाका यूरोपेली मित्र देशहरु पहिलेदेखि नै निकै क्षुब्ध रहेका छन् ।त्यसैले अब अमेरिकासँग यूरोपको राजनीतिक तथा सैन्य मात्र होइन कि आर्थिक सम्वन्ध पनि निकै प्रभावित हुने आसन्न निकट खतरा देखिएको छ ।
चीनको बढ्दो चौतर्फी प्रभावलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ र अमेरिकी बिश्व प्रभूत्वलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ अहिलेको अमेरिकी बैदेशिक नीतिको अन्तर्य यही नै हो । यसका लागि उसले भन्ने गरेको कथित ‘नब उदारबादी’ नीतिले काम गर्न छोडेकोले अब अमेरिका संरक्षणकै बाटोबाट सम्बृद्धिलाई कायम राख्न र बढावा दिन सकिने बाटोतिर कुदेको छ देखिदै छ । यसले अमेरिकी बिश्व अर्थनीतिको असफलताकै संकेत गर्दछ । अनि यसको सार या निष्कर्श पनि अमेरिका बिश्व प्रभूत्वको स्थितिबाट खस्किने दिशाबाट जोगिन सक्ने सम्भावना न्यून छ भन्ने नै बिश्व अर्थ बिश्लेषकहरुले अर्थ लगाइरहेका छन् ।
