सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको १३ औँ बैठकले उम्मेदवार बन्नका लागि मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
समितिको बैठकले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नका लागि रु ७ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको छ । यसैगरी उपाध्यक्ष पदका लागि ५ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ भने महासचिवको उम्मेदवार बन्न ४ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तिर्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले ३–३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय भएको उच्चस्तरीय समितिकी सदस्यसचिव जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् । यसैगरी, सह कोषाध्यक्षदेखि संयोजक पदका उम्मेदवारको शुल्क रु २ लाख निर्धारण गरिएको छ भने उप संयोजकदेखि आइसिसी सदस्य बन्नका लागि एक एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको पनि सदस्य सचिव गुरुङले बताइन् ।
उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी सकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन समितिलाई उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता र डेलिगेट्सको सूची बुझाएपछि औपचारिक काम अघि बढाउने जनाइएको छ । यसैगरी, निर्वाचन समितिलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि (टिओआर) पनि एक साताभित्र बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता वितरणको समय एक साता थप गरेर अप्रिल ७ तारिखसम्म पुर्याएको छ भने डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) बन्नका लागि अप्रिल १ देखि २२ सम्म निवेदन दिन समय सीमा तोकेको छ । काठमाडौँमा डेलिगेट्स बन्नका लागि भने १ सय डलर वा सो बराबरको नेपाली रकम बुझाउनु पर्ने छ ।
एमआइस सिस्टममा पहुँच नपाएपछि उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेबसाइटमार्फत सदस्यता आह्वान गरेको हो । उक्त वेबसाइट www.nrnahlc.com मा गएर एनआरएनएका आजीवन सदस्यहरूले पनि अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले जानकारी दिए ।
