काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्तको अभियान सशक्त बनाउन गम्भीर छलफल भएको छ। अधिकारप्राप्तको अभियानलाई दिगो बनाउन दातृ निकायको मात्र भर परेर नहुने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ।
वित्तीय पहुँचको अभावमा स्वरोजगार बन्न पनि कठिन भएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। मायाको पहिचान नेपालले गिभ आउट अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा गरेको छलफल कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
छलफलमा एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानमा लेखिएको समुदायको अधिकार कानुन, ऐन, नियममा समावेश नभएको बताए। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदमा प्रतिनिधित्व शुन्य हुँदा कानुन बन्न नसकेको उनले बताए।
संस्थागत अभियान सुरु गर्नु अघि नै रत्नपार्क र पशुपति क्षेत्रबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारप्राप्तको आन्दोलन सुरु भएको पन्तले स्मरण गरे। यौन शिक्षाका बारेमा जानकारी दिने गर्थे। झोलामा कन्डम बोकेर रत्नपार्क जाने गरेको थियो। पन्तले भने, यौन स्वास्थ्यका लागि भनेर सन् २००१ मा संस्था दर्ता भएको हो।
संस्था दर्ता गर्दा समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको अधिकार भनेर लेख्न बन्देज लगाइएको पन्तले सुनाए। समलिङ्गीलाई विपरितलिंगी बनाउने भए हुन्छ भनेका थिए। देशमा सशस्त्र द्वन्द्व थियो। अभियान सञ्चालन गर्न गाह्रो थियो।
पन्तले कानुन नबन्दा समुदायका सदस्य पैतृक सम्पत्तिमा झगडा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए। यौन हिंसाको परिभाषामा महिला मात्रै राखिएको भन्दै पन्तले पुरुषबाट पुरुष, र तेस्रोलिंगी बलात्कृत भए पनि कानुन नभएको बताए। अन्तरलिंगी सन्तान जन्मिएकालाई लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन,पन्तले भने,यो समुदायका लागि २१ वटा कानुन अझै विभेदकारी छन्,संशोधन गर्नुपर्छ।
तेस्रोलिंगीलाई वैदेशिक रोजगारीमा लिनै नमान्ने समस्या रहेको उनले बताए। समलिङ्गी, तेस्रोलिंगीमाथि कठोर कानुन भएका देशमा समेत पहिचान लुकाएर जान बाध्य छन्,समस्यामा पर्दा दूतावासले समेत सहयोग गर्दैन,पन्तले भने,युरोपियन देश,जहाँ समलिङ्गी, तेस्रोलिंगीलाई सहज छ, ती देशमा कोटा छुट्टाएर पठाउने व्यवस्था होस्। तेस्रोलिंगी पनि श्रमिक हुन्छन् र? भन्ने भाष्य अन्त्य गरियोस्।
युएसएडको सहयोग रोकिएपछि ३ सय जना समुदायका सदस्य बेरोजगार बनेका पन्तले उल्लेख गरे। उनीहरूलाई रोजगारीको आवश्यकता भए पनि पाउन गाह्रो भएको उनले बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानको लडाई सकिएको उनले बताए। अब जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा पन्तले जोड दिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी मानवअधिकार अधिकृत मधु सुनमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिरहेको बताइन। उनले जनगणनामा यो समुदाय छुट्न नहुने भनेर ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको सुनाइन। आयोगले जनसङ्ख्या स्पष्ट आउनु पर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो,उनले भनिन्, यो समुदायको मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई सिफारिस पनि गरिरहेको छ। कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको छ। त्यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्र विशाल पौडेलले कानुन निर्माण गर्ने थलोमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए। यो समुदायको अधिकारका लागि समितिले पटक पटक छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे।
समता फाउन्डेसनकी सङ्गीता दूतराजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन। आरक्षणको व्यवस्था गरेर भए पनि अगाडी ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन।
एक्सन एड नेपालका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर दिनेशराज दातृ निकायको सहयोग घट्दै जाँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कठिनाइ परेको महसुस आफूले गरेको बताए। उनले सुनिलबाबु पन्तबाट पहिलो पटक तेस्रोलिंगी सुनेर र छलफल भएको गरेको बताए।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अवस्था र आवश्यकताबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले अल्पसङ्ख्यक समुदायको परिभाषा जनसङ्ख्याको ०.५ प्रतिशतभन्दा कम राखिए पनि वास्तविक अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नै रहेको बताए। उनले यो समुदायको अधिकारका लागि समावेशी आयोग प्रतिबद्ध रहेको सुनाए।
समावेशी समूहकी अध्यक्ष बद्री पुनले तेस्रोलिंगी भएकै कारण चुनाव लड्नबाट वञ्चित गरिएको बताइन। उनले अल्पसङ्ख्यकको व्याख्या गर्न सरकारसँग माग गरिन।
क्वयेर नेपालका अध्यक्ष विवेक मगरले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको परिभाषा नहुँदा समस्या देखिएको बताए भने समानताका लागि आवाज संस्थाकी रोजी पुनले अध्ययनको मोडालिटीबारे आयोगका सदस्य तिमिल्सिनाले प्रश्न गरेकी थिइन।
जवाफमा आयोगका सदस्य तिमिल्सिनाले अध्ययनका लागि विज्ञ नियुक्ति गरिएको र असारभित्र रिपोर्ट प्राप्त हुने बताए। परिभाषा देश र ठाउँ अनुसार फरक हुने भन्दै उनले नेपालको आफ्नै परिभाषा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सडक आन्दोलनमा होमिन सुझाव दिए। राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेर दबाब सिर्जना गर्न उनले सुझाए। आन्दोलनले एउटा धक्का दिनुपर्छ। हामी सँगैसँगै छौँ,उनले भने,सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा अधिकारमुखी आन्दोलन सुरु गर्नुहोस्। आन्दोलन नगरी नसुन्ने सरकारलाई दबाब दिनुहोस्।
मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले दातृ निकायको सहयोग रोकियो भनेर अभियान रोक्न नमिल्ने बताए। उनले विकल्प खोजेर भए पनि अधिकार प्राप्तिका लागि अझै सङ्घर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष विक्रम पौडेलले राजनीतिक रूपमा समलिङ्गी तेस्रोलिंगीलाई पार्टीमा उचित स्थान दिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले गत स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा तेस्रोलिंगीलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर र वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको सुनाए। जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष सिलवालले पार्टीको विधानमा नै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले यो समुदायको साथमा जसपा नेपाल रहेको सुनाए।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि व्यवसाय प्रवर्धन तालिम पुस्तिका तयार भएको छ। सफल पार्टनर्स र मायाको पहिचान नेपाल मिलेर तालिम पुस्तिका तयार गरेका हुन्।
वित्तीय योजना, जोखिम व्यवस्थापन, बजार रणनीति र टिम नेतृत्व जस्ता आवश्यक व्यावसायिक अवधारणाहरू समेटिएको तालिम पुस्तिका बिहीबार विमोचन भएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उद्यमीहरूलाई आधारभूत तहबाट व्यवसाय स्थापना गर्न र आफ्नो पहिचान तथा अनुभवसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पार गर्दै अघि बढ्न तालिम पुस्तिकाले चरणबद्ध निर्देशन प्रदान गर्ने मायाको पहिचान नेपालले जनाएको छ।
तालिम पुस्तिकाको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना, प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका सचिव इन्द्र विलास पौडेल, संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी मधु सुनम, एक्सन एड नेपालका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर दिनेशराज पाठक, समता फाउन्डेसनकी सङ्गीता दूतराज, सफल पार्टनर्सका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा विमोचन गरे।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा पाइला टेक्नका लागि एउटा दस्ताबेज आएको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले बताए। यो तालिम पुस्तिका लिन कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विशेष चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। सामाजिक कलङ्क, वित्तीय बहिष्करण, स्रोत र सञ्जालको सीमित पहुँच जस्ता समस्याहरू मुख्य रूपमा देखिएका संविधान सभा सदस्य पन्तले बताए। यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सफल पार्टनर्स र मायाको पहिचान नेपालले मिलेर व्यवसाय प्रवर्धन तालिम पुस्तिका विकास गरेको उनले बताए।
तालिम पुस्तिकाले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक उद्यमीहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले बताए।
मायाको पहिचान नेपालले सफल पार्टनर्सलाई व्यवसाय विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा प्रदान गरेको विशेषज्ञताका लागि धन्यवाद दिएको छ। ‘सबै मिलेर एक यस्तो भविष्य निर्माण गरौँ,जहाँ लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणको आधारमा कसैलाई पनि उद्यमशीलता यात्रा सुरु गर्न अवरोध नहोस्,’पन्तले भने।
