काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न डिजटललाइज गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
गत मंसिर ११ गते तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परिक्षण गर्न ‘सेन्टरलाइज्ड डिजिटल रेपोजिटरी सिस्टम’ स्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
श्रम मन्त्री भण्डारीले शुक्रवार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट श्रमिकलाई उच्च तापक्रम (हिट स्ट्रेस)बाट हुने मुटु र मिर्गौला फेल जस्ता जटिल प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् ।
श्रमले गत भदौ १३ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षणको बिषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित ३० सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो ।
जसमा वीर, टिचिङ, पाटन, सहिद धर्मभक्त, शुक्रराज टोपिकल, क्रिष्ट मेडिकल, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरु छन् । डिजिटल लाइजेशनले स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलका अध्यक्ष डा. सिंहले विधि पुर्याउन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको वताए । ‘वास्तविक स्वास्थ्य परीक्षण छैन,’ उनले भने,‘सवै स्वास्थ्य संस्थालाई पुर्ण रुपमा डिजिटल लाइजेशन गर्नुपर्छ । सवैको मेडिकल रिपोर्ट त्यसमा राख्नुपर्छ । श्रमिक आफै मेडिकल स्वास्थ्यमा जानैपर्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो ।’
उनले श्रमिक जानेदेखि कार्यस्थलमा रहदासम्म डिजिटल ट्र्याकिङ गरी श्रमिकको पूर्ण स्वास्थ्य विवरण राख्ने संयन्त्र विकास नभई नहुने बताए ।
श्रम मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सिफारीस अनुसार थप परिक्षणको दायरा समेत बढाउने निर्णय गरेको छ । अब श्रमिकको मृगौला, थाइराइड र सुगरसम्बन्धी विशेष जाँच गर्नुपर्नेछ । यसको लागि शुल्क समायोजना गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाहरुले श्रमिकसग सरकारी दरभन्दा बढी शुल्क लिन पाइने छैन ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरुले चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थितिमा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसको लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी र कडाइको साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
२०८० भदौ १२ गते श्रम मन्त्रालयद्धारा गठित विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोलीले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही भेटिएको थियो । जसमा अनुगमनक्रममा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने गरीएको, सी ग्रेडको ल्याब सञ्चालन स्वीकृति पाएको तर ल्याबको मापदण्ड पूरा नगरेको, ल्याब कर्मचारी नभेटिएको, बाटोमा भेटिएका मान्छेलाई समातेर प्राविधिक देखाइएको, परीक्षणबिना नै स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट तयार गरिएको, मैसिन औजार नभएको तथ्य फेला पारिएको थियो ।
यो अनुगमनपछि स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्ने ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कारोबार रोक्का गरीदिएको थियो । उनीहरुको पुनः अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरुको मात्रै नवीकरण गरिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मलेसियाद्वारा छानिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था, गल्फ कोआपेरशन काउन्सिल (जिसिस)द्वारा छानिएका १९ स्वास्थ्य परीक्षण संस्था (गाम्का) र कतार भिसा सेन्टर, इजरायलद्धारा ५ अमेरिका जाने व्यक्तिको आइओएम, कोरियाले शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल कोरियामैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ । यी संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको जनाएको छ ।
