उहाँले भन्नुभयो, “पानी जीवनको आधार हो । पानी बिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।” नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न कटिबद्ध रहेको समेत मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सो कार्यक्रमका प्रमुख अथिती समेत रहनु भएका मन्त्री यादवले ग्लेशियर भनेको हिमालय क्षेत्रमा हजारौँ बर्षदेखि जमेको बरफ, हिउँ, र चट्टानको ठूलो सङ्ग्रह भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार आठ सय भन्दा बढी ग्लेशियरहरू रहेको बताईन्छ । जसमध्ये सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बु ग्लेशियर, ङोजोङ्मा ग्लेशियर आदि प्रसिद्ध छन् ।” यसैगरी उहाँले स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) को सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको पनि मुख्य आधार भएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले “एक घर, एक धारा” र “जनताको पानी सरकारको लगानी “जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानी पहुँच विस्तारमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको बताउनु हुँदै मन्त्री यादवले बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सुधारिएको स्वच्छता र फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै शहरी तथा ग्रामीण दुबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधारलगायतका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
“नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए तापनि पानी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा पहुँचमा अझै चुनौतीहरू कायमै छन् । सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइँदै आएको विश्व पानी दिवसले स्वच्छ पानीको सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्याउने अवसर प्रदान गरेको छ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
नेपालमा पनि पानीलाई मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । विशेष गरी दिगो खानेपानी तथा सरसफाई प्रणाली निर्माणका लागि नीति, प्रविधि र स्रोत साधनको
प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विसं १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विसं २०१३ सालदेखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको छ ।”
उक्त गोष्ठी अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षहरूलाई एकसाथ ल्याई समसामयिक चुनौतीहरू र तिनका समाधानमाथि व्यापक छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मन्त्री यादवले बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको महत्वपूर्ण यस अवसरमा, हामीले पानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा समावेशी नीति निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पानीको महत्व बुझौँ, पानी बचाऔँ र स्वस्थ भविष्य निर्माणमा योगदान दिऔँ ।”
सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्रचार्यले नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको र नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारबीच सुशासनमार्फत अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय गर्दै समान पहुँच, न्यायसङ्गत वितरण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राथमिकता दिन निरन्तर पहल गरिराखेको बताउनुभयो ।
विश्व पानी दिवस २०२५ को नारा ग्लेसियर संरक्षण गरौँ भन्ने तय गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले, सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन)का पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
