काठमाडौं । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाएको छ । प्रतिस्थापनको संवैधानिक समयसीमाको दबाबमा रहेको सरकारले प्रतिनिधि सभामा एर्कै दिन दुई बैठकबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रतिस्थापनमध्येका पाँच विधेयक बुधबार पहिलो बैठकमा पेस भएका छन् । यस्तै दुई विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि सभाले स्वीकृत गरेको छ । चैत १८ गतेसम्म सङ्घीय संसद्का दुवै दिनबाट विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नुपर्ने छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया सुरु भएको छ । सबै प्रक्रिया राष्ट्रिय सभामा पनि दोहोरिने छन् ।
अध्यादेश स्वीकृत प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेको थिएन । फागुन २२ र २३ गते गरी संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । लगत्तै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यबोझ व्यवस्थापनका हिसाबले विधेयकमध्ये दुई वटालाई संशोधन प्रक्रियामा पठाइएको बताउनुभयो । बाँकी तीन विधेयक चैत ३ गतेको बैठकबाट संशोधन प्रक्रियाका लागि अघि बढाउने तयारी छ । सरकारले मङ्गलबार नै विधेयक पेसको आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गर्दा बुधबार मात्र प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
बुधबार सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारीसम्बन्धी विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत भएका हुन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको प्रस्तावमा सुशासनसम्बन्धी विधेयकलाई विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस भएको थियो । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रस्तावमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस भएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक बुधबार पेस भए पनि संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएका छैनन् ।
स्वीकृत विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ताको समय पाउने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रावधान अनुसार विधेयकमा ७२ घण्टाभित्र सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुपर्ने छ । संशोधन दर्तापछिको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने वा सभामै छलफलको प्रस्ताव पेस हुने छ । समयसीमा दबाबका कारण प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकबाट नै छलफल गरेर पारित गराउने विकल्प पनि सरकारसँग छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको पहिलो बैठकमा विधेयक प्रस्तुतविरुद्धका विरोधका सूचना पेस भएका थिए । सबै विरोधका सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै विधेयक पेस भएका थिए । सबै विरोधका सूचना प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट दर्ता भएका थिए ।
माथिल्लो सदनको अङ्कगणितका कारण अध्यादेश स्वीकृतको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो । राजनीतिक सहमतिपछि सरकारको सिफारिसमा जारी छ मध्ये पाँच अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए । स्वीकृतलगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको हो । सरकारको सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पुस १४ र अन्य चार अध्यादेश पुस २९ गते जारी भएका थिए । माघ २ गते जारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयवस्तुमा विवाद भएपछि संसद्मा स्वीकृतको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन ।
