काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको खोजी भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले संसद छलेर ऐन बनाउन खोजेको जनाएका हुन् ।
यसक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अख्तियार विधेयकको खोजी गरेका हुन् । ‘मै बसेको समिति (कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति)मा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक छ । तर, दुई महिनासम्म समितिको बैठक बसेको छैन । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक छ त्यसलाई पनि हामीले संसद्मा पेश गर्न सकेका छैनौं,’ सांसद कुँवरले भने ।
अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसबेला प्रधानमन्धी थिए । ओलीले ल्याएको यो विधेयक २०७९ साल चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा आएको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा ३१ भदौ २०८० मा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सभाले दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले यो विधेयकमाथि संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । उपसमितिले पास गरेर मूल समितिमा बुझाएको छ । तर, अगाडि बढ्न सकेको छैन ।