अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसका अवसरमा आयोजित सम्मेलनमा देशभरका ५० न्यायाधीश र १० जना पूर्वन्यायाधीश गरी ६० जनाको उपस्थिति थियो । कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारको तत्काल सुनुवाइका लागि गुनासो सुन्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने माग न्यायाधीशहरूको छ । ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारको तत्काल सुनुवाइका लागि गुनासो सुन्ने संयन्त्रको निर्माण गर्न पहलकदमी गर्न जोड दिनुका साथै यौनजन्य दुव्र्यवहारसम्बन्धी नीति बनाउन तथा कार्यान्वयनका लागि अदालतको नियमावली संशोधन गरी तीनै तहका अदालतमा महिला समिति गठनका लागि पहल गर्ने,’ प्रतिबद्धतापत्रको सातौँ बुँदामा छ ।
सम्मेलनमा सहभागी महिला न्यायाधीशहरूले अदालतका संरचना, पूर्वाधार महिलामैत्री बनाउनुका साथै महिला न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउने, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘सबै तहका महिला न्यायाधीश र सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशहरूको न्यायाधीश पदमा सेवा सुरु गर्दा, माथिल्लो तहमा नियुक्ति हुँदा, उक्त पदमा कार्यरत रहँदाका अनुभव, अवसर र चुनौतीलाई दस्तावेज गरी अभिलेखीकरण गर्ने,’ प्रतिबद्धतापत्रको १०औँ बुँदामा भनिएको छ ।
सबै तहका अदालत तथा न्यायिक निकायमा कार्यरत महिला न्यायाधीश, अधिकृत तथा महिला कर्मचारीबीचको विविधतालाई ध्यान दिई व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीति र कार्यक्रमको निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता सहभागीहरूले जनाएका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर, प्रशिक्षण, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा गोष्ठीमा सहभागिता तथा वैदेशिक अवलोकन भ्रमणलगायत अनुभव आदानप्रदानसम्बन्धी पर्याप्त अवसरको व्यवस्थापन र समन्वयका लागि पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले महिला न्यायाधीशहरू न्यायप्रणालीको गौरव हुनुपर्ने बताए । ‘महिला न्यायाधीशहरू न्यायप्रणालीको गौरव हुनुपर्छ । मेरोतर्फबाट जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ म गर्छु । जस्टिसको कुरो शाश्वत हो । महिलाहरू निर्णायक स्थानमा हुनुपर्छ,’ सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले भने । वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निर्णायक तथा राज्यका उपल्ला तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून भएको बताइन् । महिलामाथि नै क्षमताको प्रश्न उठ्ने र लैंगिकताकै कारण महिलाले पटक–पटक आफूलाई प्रमाणित गरिरहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महिला मात्र भएर हुँदैन, क्षमता, साहस र अध्ययन चाहिन्छ
सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
महिला न्यायाधीश भएर आउँदैमा सबै कुरा हुँदैन । क्षमता, साहस, अध्ययन दिनरात गर्नैपर्छ । आफूले इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ । र अरूले भनेका कुरामा चिन्ता लिनुहुँदैन । मैले एकजना सम्माननीयज्यूसँग झगडा पनि गरेकी छु । उहाँले पर्दा हटाएर खै महिला कहाँ छन् देखाऊ त भन्नुभयो । मेरो बेलामा त जम्मा सातजना न्यायाधीश महिला थिए । अहिले पनि समाजमा धेरै महिला पीडित छन् । भन्नलाई त सरकारले भन्छ हामीले धेरै गरेका छौँ । तर त्यो कागजमा मात्र हुन्छ । जस्टिस दिने काम न्यायाधीशले मात्र गर्छ ।
