काठमाडौं । भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) मार्फत इन्टरनेट चलाउँदा अब मोबाइल बैंकिङदेखि वालेटका एप्लिकेसन नचल्ने भएका छन् । मनेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
- ‘यूएसएडडी’ कारोबारको लिमिट तोकियो
राष्ट्र बैंकले इन्टरनेटबिना नै मोबाइलबाट गर्न सकिने यूएसएसडी कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार यस्तो कारोबार दैनिक १० हजार रुपैयाँ र एक पटकमा ५ हजार रुपैयाँसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कारोबार स्मार्टफोनबिना एसएमएसका आधारमा पनि गर्न सकिन्छ ।
- ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय हटाइयो
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनमा ग्राहक संरक्षणको सम्बन्धमा यसअघिका केही निर्देशन हटाइएका छन् । यसअघि ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारामसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर, कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामग्री प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक कारोबार सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल एसएमएसमार्फत सन्देश दिनुपर्ने, साथै ग्राहकले अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सन्देश माग गरेमा त्यो पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यी व्यवस्था ग्राहक हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेख गरिएकोले यहाँबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनमा एटीएम रहेको स्थानमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाम र सम्पर्क मोबाइल नम्बर तथा सम्बन्धित संस्थाको नाम, ठेगाना र टेलिफोन नम्बर नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने र यस्तो विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कारोबारसम्बन्धी सूचना स्टोर गर्न सरकारको सूचना प्रविधि विभागले सञ्चालन गरिरहेको डाटा सेन्टर सूचीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
- ‘इन्टरनेट बैंकिङ’ हट्यो, अब वेब एप्लिकेसन
यसअघि मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ भन्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब इन्टरनेट बैंकिङ भन्ने शब्द हटाएको छ । यसको सट्टा वेब एप्लिकेसन भन्ने शब्द राखिएको छ । मोबाइल बैंकिङसमेत इन्टरनेटकै माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएकाले इन्टरनेट बैंकिङ भनेर दिँदै आएको सेवाको नाम परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ
निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा सञ्चालकका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीमाथि कडाइ गरेको छ । यसअनुसार यस्ता कारोबारमार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ त्यस्ता संस्थाको हक हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडा बनाइएको छ । यसअनुसार स्थापना भएको ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नपाउने र कुनै कारणले गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाएर केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
