काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने भएकाले सरकारलाई निरङ्कुश भन्ने कुरा मिथ्या आरोप भएको बताएका छन् ।
‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का सम्बन्धमा अस्वीकार गरियोस्’ भन्नेमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी, सांसद जगतबहादुर पार्की, सांसद राधेश्याम पासवान र सांसद उदयबहादुर बोहोराले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सोही प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले ल्याएका अध्यादेश सबैको आवश्यकताका रूपमा रहेका उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “राज्य सबैको हो । मुलुकको समस्याका रूपमा रहेका ढिलासुस्ती, कुशासन, अनियमियतता हटाएर सुशासन कायम गर्न र विश्वासको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्य निमाण गर्न यो अध्यादेश ल्याइएका हो ।”
मन्त्री गुरुङले भने, “यो सरकार लोकतान्त्रिक पद्दतिमा विश्वास गर्दछ । सङ्घीय लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तको रक्षा गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई गरिमामय र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा प्रतिबद्ध छौँ । तर्कअनुसार उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्नेमा कुनै औचित्य देखिएन । निरङ्कुशता बढ्यो भन्नु मिथ्या आरोप हो ।”
