यो पनि पढ्नुहोस्
प्रहरीका अनुसार दुबईमा मात्रै कम्तीमा दैनिक २५० महिलाको तस्करी हुन्छ । जसका लागि प्रयोग हुने भिजिट भिसा हो । पहिला भिजिट भिसामा दुबई जानेका लागि प्रहरी रिपोर्ट, १२ कक्षा पास गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएको थियो । तस्कर समूहले यस्ता कागजात नक्कली बनाएर पठाउने गरेको थियो । जसमा अध्यागमनका कर्मचारीसँग पनि सेटिङ मिलाउनुपथ्र्यो । अहिले भिजिट भिसामा जान चाहनेका लागि होटेल बुकिङ, जहाजको टिकट र भिसा भए पुग्छ । जसमा विगतमा जस्तो धेरै खर्च पनि नलाग्ने भएकाले तस्करी थप सहज भएको छ । तस्करले सहजतामा खेलेर मानव तस्करी गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०८० माघ १० गते देखी लागु हुने गरि गरिएको भिजिट भिषाको कार्यविधिमा टेकेर विभिन्न दलाल , विभिन्न ट्राभल एजेन्सीले मानव तस्किरी गर्नको लागी नेपाली महिलालाई खाडि मुलुकमा अबैधानिक रुपमा पठाइरहेको छ । यस ६ बुद्धे मापदण्डमा दुई तर्फी हवाई टिकट नक्कली हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । यसमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलका एयर लाइन्सका कर्मचारी हरु प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक , मानव तस्कर गर्न सघाउने दलाल सगँ प्रत्यक्ष संलग्नता भई एक तर्फी मात्र हवाई टिकटमा बोडिङ पास जारी गरि महिलाहरु पठाउन संलग्न भएको र विभिन्न टार्भल एजेन्सीका सञ्चालक सगँ एक जना महिला पठाउन एलाइन्सका कर्मचारीले १० हजार सम्म रकम असुल्ने गरेको यसमा दुई तर्फी टिकटमा एक तर्फी टिकटमा बोडिङ पास जारी गरिने र रिटन टिकट नक्कली बनाउने गरिएको पाइएको छ ।
मापदण्डमा अनिवार्य रुपमा ५०० डलर हुने भनिएता पनी ५०० अमेरिकी डलर विना नै एलाइन्सका कर्मचारीले बोडिङ पास जारी गर्ने गरेको विना डलर महिलाहरुलाई बोडिङ पास जारी गरिने गरिएको छ । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा एयरलाइन्सका कर्मचारीको संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंकाहरु प्रशस्तै रहेका छन । भिजिट भिषामा भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्त सगँ रहने भएका एका घरका तिन पुस्ते नाता खुल्ने सम्पुर्ण प्रमाणहरु नक्कली हुने होटल बुकिङ विभिन्न अनलाईन बाट नक्कली बनाउने गरिएको छ । यी सबै मापदण्डलाई टेकेर भिजिट भिषामा दैनिक जसो २०० जना महिलाहरुको मानव तस्कर हुने गरिएको छ । यसमा अध्यागमन विभाग ,गृह मन्त्रालय , विभिन्न एलाइन्स का कर्मचारी सबैको संलग्न भएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रस्तै रहेका छन जसमा लाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको छ । भिजिट भिषामा सरकारले लचिलो मापदण्ड बनाएर नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाइरहेको कारण विभिन्न नेपालीले हरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ । श्रम स्विकृति लिएर पठाउनु पर्ने मा भिजिट भिषामा पठाएको ले ति महिला कति गए , कहाँ गए , के गर्दै छन भन्ने यकिन तथ्याङक सरकारी निकाय सगँ नहुने भएकाले यो भिजिट भिषालाई कडाई गरि जान चाहने इच्छुक महिलालाई श्रम स्विकृती प्रद्धान गरि खाडि मुलुकमा महिला घरेलु कामदारमा पठाउदा सरकार सगँ एकिन तथ्याङक हुने भएकाले सो बमोजिम गर्न जरुरी छ । खाडि मुलुकमा २०७३ साल देखी हाल सम्म २ लाख नेपाली महिला घरेलु कामदारमा अवैधानिक रुपमा गएको पाइएको छ । अबैधानिक रुपमा ति महिलाहरु जादाँ सरकार सगँ यकिन तथ्याङक समेत छैन । र ती महिलाले विभिन्न तरिकाले शारिरिक श्रोषण , यौन श्रोषण , श्रम श्रोषण भोग्नु परेको छ । यस गृह मन्त्रालय , श्रम मन्त्रालय को ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमान स्थल प्रयोग गरि नेपाली महिलाहरु पहिलो चरणमा नेपालबाट भिजिट भिषामा बाहिर जान्छन । त्यसपछी एयरपोट बाट ओमन , कतार , संयुक्त अरव इमिरेट निस्किएपछी तिनीहरुले घरेलु कामदारको भिषा प्राप्त गर्दछन अनी ओमन इराक , दुवई कुवेत जाने र घरको काममा लगाउने गरेका छन । एजेन्टहरुले तिनीहरुलाई भिजिट भिषाको नाममा बेचिरहेका छन । यस प्रक्रियामा नेपालका एयरपोर्टका कर्मचारीलाई प्रति व्याक्ति ४० देखी ५० हजार रुपैया सम्म अनाधिकृत रुपमा रकम दिइन्छ । यसले समग्र गतिविधि अपराधिक र गैर कानुनी रुपमा काम गर्न सहयोग गर्दछ । नेपाल सरकार द्धारा २०७३ सालमा घरेलु कामदारलाई खाडि देशमा पठाउन रोकिएको भएता पनी यस्तो प्रकारको मानव तस्कर हरुले यी क्रियाकलापलाई दिनहु १५० देखी २०० जना को हाराहारीमा पठाउने गरेका छन । यस्तो क्रियाकलाप रोकथामको लागी अझै प्रभावकारी कदम चालेको देखिन्न ।
यसले नेपाली महिलाहरुको सुरक्षा र सम्मान र नेपालको कानुनको खिल्ली उठाएको बुझिन्छ । यसमा नेपाल सरकार र सम्मानिय प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । यसरी महिलाहरु तस्कर हुदाँ नेपालको कुटनितिक सम्बन्धमा समेत खलल पुयाउने छ साथै नेपाल प्रति बाहिरी देशले हेर्न दृष्टिकोणमा दरार आउने छ । साथै नेपाली पासपोर्टलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ । भिजिट भिषामा मानव तस्करीमा सधाउने काठमाण्डौं उपत्यकाका टाभल एजेन्सीहरुका सञ्चालक लाई छानविन गरि कानुनी कारवाही गर्ने र तिनीहरुको सम्पती छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउने वातावरण सरकारी संयन्त्र बाट कार्यविधि नै बनाएर छानविन गर्ने यसमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पती सुद्धिकरण विभागले विशेष पहल गरि कानुनी कार्यवाही गर्न आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी छ । नेपालमा मानव बेचविखन व्युरो भएपनी व्युरो को कामकाजमा समेत उल्लेखिय भुमिका प्राप्त गर्न नसकेको आभास श्रमिकहरुले गरेका छन ।
