काठमाडौं÷ चार जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा चलाएर पनि धरौटीमा रिहा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले पर्सामा मुद्दा चलाउने भने पनि अहिले मुद्दा दर्ता गर्न हच्किएको छ । रविविरुद्ध सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा पर्सामा अस्वाभाविक रुपमा अनुसन्धान लम्ब्याइएको हो ।
सरकारले पोखराको सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा रविविरुद्ध अनुसन्धान थालेको थियो । रवि प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीको रकम लगानी भएको देखिएको थियो । त्यसरी रकम गएको सबै सहकारीको अनियमिततामा रविलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले खोजेको थियो ।
सूर्यदर्शनपछि उनीमाथि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी संस्थामा भएको बचतकर्ताको रकम अनियमितामा अनुसन्धान भएको थियो । पर्सामा भने उनीविरुद्ध मुद्दा दायर हुन बाँकी छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–६ आदर्शनगरमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरेको विषयमा यसअघि नै दुईपटक जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । पहिलोपटक २३ असोज ०८० मा सहकारीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी १३ जनालाई प्रतिवादी बनाई सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । पछि २ फागुन ०८० मा अर्को मुद्दा पूरक अभियोगका रूपमा दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा पनि प्रतिवादी १३ जना नै छन् ।
सुरु अभियोगमा ४९ जनाको मात्र जाहेरी थियो भने पूरकमा १७९ जनाको जाहेरी राखेर पूरक अभियोग चलाइएको थियो । सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा साढे आठ करोड जम्मा गरेको विषय सुरुमै देखिए पनि ‘प्रमाण अभाव’का कारण गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कतै पनि सम्बन्ध भेटिएको थिएन । तर, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारको आदेशमा रविको नाममा किटानी जाहेरी दिन लगाई अनुसन्धान थालिएको थियो ।
पर्सा प्रहरीले डेढ महिनाअघि नै रविलगायत विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलले अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । प्रहरीले त्यसयता अनुसन्धान चलिरहेको र सरकारी वकिल अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा पर्सा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गरेको अहिले आरोप लागेको छ । लामिछानेका एक वकिलले चाहिँ मुद्दा दर्ताका लागि सरकार अनुकूल माहोलको पर्खाइ मा बसेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । रवि स्वयं पनि अहिले मौन छन् । उनी पार्टीको राजनीतिक गतिविधिमा पनि कतै देखिएका छैनन् । पर्सामा अस्वाभाविक रुपमा मुद्दा दर्तामा भइरहेको ढिलाइका कारण पनि अहिले रवि मौन रहेको उनी निकटहरुको भनाइ छ ।
राजनीतिक सक्रियतामा अदालती बन्देज नभए पनि लामिछाने न पार्टी गतिविधिमा देखिएका छन्, न उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । उनको निष्क्रियता र मौनताबारे सार्वजनिक चासो पनि बढिरहेको छ । । रास्वपाका स्रोतका अनुसार पर्साको मुद्दामा थुनछेक आदेश आएपछि पार्टी गतिविधिमा फर्किने तयारी थियो । तर, मुद्दा दर्तामै शंकास्पद विलम्ब गरिएका कारण केही समय उनी निष्क्रिय बसेका छन् । यसले संघीय सांसद जस्तो व्यक्तिलाई मुद्दाको आडमा तर्साउने र बोली बन्द गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधानको मौलिक अधिकार नै हनन भएको स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ दुई पटक प्रभावशाली मतसहित चुनाव जितेका सांसदमाथि सरकारको व्यवहारले उसले जनताको मतको कदर गर्न नसकेको देखिन्छ ।
एकातर्फ सरकारले रविको आवाजलाई बन्द गरेको छ भने अर्कोतर्फ सहकारी पीडितको बचत पनि फिर्ता गर्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । तर सरकारले दाबी गरेजसरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना छैन । जब कि अहिलेको मूल मुद्दा यही नै हो । आफूले जम्मा गरेको रकम बचतकर्ताले वर्षौंदेखि पाएका छैनन् । रकम नहुँदा कति बिरामीले उपचार गर्न पाएका छैनन् । कतिले आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा खर्च गर्न पाएका छैनन् । रोजगारीका लागि विदेश जान लागेकाहरु पनि रकम सहकारीमा अड्किएर अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
यही कारण उनीहरुले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने एजेन्डा नै बनाएको छैन । उल्टै विभिन्न व्यक्तिलाई अदालतको चक्कर कटाउने मात्र काममा लागेको छ । यही कारण बचतकर्ता सरकारप्रति रुष्ट बन्दै आएका पनि छन् । जनधारणा साप्ताहिक
