काठमाडौं । संसद् बैठकमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ बोल्न खोजेको र सभामुख देवराज घिमिरेले समय नदिएको विषयमा आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । भारतको ओडिसा राज्यस्थित भुवनेश्वरमा रहेको कलिंगा इन्स्टिच्युटमा अध्ययनरत नेपाली छात्राको शंकास्पद मृत्यु र नेपाली विद्यार्थीमाथि दमनको विषय उठाउन खोजेकी सांसद श्रेष्ठलाई सभामुख घिमिरेले समय दिएका थिएनन् । यसको विरोधमा रास्वपा सांसदहरु देखिएपछि सभामुख घिमिरेको सचिवालयले ‘इगोसेन्ट्रिज्म’ गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
आफूलाई मात्र केन्द्रमा सोच्ने र व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति ‘इगोसेन्ट्रिज्म’को चर्चाले यो कतै सत्तारुढ दल र स्वयं सभामुख घिमिरेमाथि नै हावी भएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सांसद श्रेष्ठले संसद्मा बोल्न नदिएको भन्दै प्रचारबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीअनुसार अगाडि बढ्दा बाहिर निस्किएर प्रचारबाजी भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले चिन्ता व्यक्त गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । तर, अर्कोतर्फ रास्वपाका सांसदलाई एक÷एक अभियोग लगाउँदै निलम्बनमा पार्दै कमजोर बनाउने खेल भइरहेको त हैन ? रास्वपा सांसद श्रेष्ठ पनि रवि लामिछाने जस्तै निलम्बनको सूचीमा पर्नसक्ने संकेत अहिले देखिएको छ ।
सांसद श्रेष्ठ भने आकस्मिक समयमा भारतमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको विषय उठाउन खोजेको बताएकी छन् । समय माग गर्न आफूले बैठकअघि नै सभामुखसँग भेटेको श्रेष्ठले दाबी गरिन् । ’मैले सभामुखलाई नेपाली विद्यार्थीहरु समस्यामा छन् भनेर बोल्न समय मागेँ’, श्रेष्ठले भनिन्, ’उहाँले यो विषयमा त परराष्ट्र मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुस् भन्नुभयो ।’ जवाफमा सांसद श्रेष्ठले आफूले परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनकै लागि समय मागेको उल्लेख गरिन् । तर सभामुख घिमिरेले ’समय दिन नसकिने’ जवाफ दिए । सांसद श्रेष्ठले झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थी भारतको विश्वविद्यालयबाट निष्कासनमा परेको विषयमा आफूले बोल्न खोजेको बताइन् । ‘एक नेपाली विद्यार्थीको शंकास्पद मृत्यु हुन्छ ।
विद्यार्थीहरूले घटनाको अनुसन्धान माग्दा विद्यार्थीमाथी आक्रमण हुन्छ, कलेजबाट निकालिन्छन् । यो विषयमा पीडित विद्यार्थी हाम्रो सम्पर्कमा छन्, जो भारतस्थित दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको वेवास्ताबाट निराश छन् । यो विषय आकस्मिक समयमा उठाउन सदनमा समय दिनुहुन्न सभामुखले । यो दुःखद् छ,’ सांसद श्रेष्ठको सचिवालयले भनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरेर आकस्मिक समय पाउने उल्लेख छ । ‘अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठकको बीचको अबधीको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछन्,’ नियमावलीको नियम १५ मा उल्लेख छ ।
‘संसद भनेको विचारको खुला मञ्च हो, तर किन सभामुख आफैंले यसलाई घेराबन्दी गर्न खोज्नुहुन्छ मैले बुझेको छैन,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोमबार पोस्ट गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘संसदभित्रको आवाजलाई नियन्त्रण गर्न भनेको लोकतन्त्रको श्वास रोक्नु हो । यदि सभामुखले यो व्यवहार जारी राखे स्वतन्त्रता बन्धनमा पर्नेछ र प्रतिरोधको स्वर अझ चर्को भएर गुञ्जिरहनेछ ।’
राजनीतिक दल र नेता, संसदीय प्रणाली र सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई साथ दिन जनतालाई आग्रह गर्दै भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सन्देश जारी गर्दै उनले देश जोगाउन र देशमा एकता कायम राख्न आफूहरुलाई साथ दिन आग्रह गरेका हुन् । राष्ट्रको हितका लागि आफूले त्याग गरेको, तर यो त्यागलाई कमजोरी नसम्झिन उनले सुझाव समेत दिए । उनले भनेका छन्, ‘अब समय आयो । राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरुलाई आह्वान गर्छौं ।’ उनले विगतका कमीकमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृतिविरुद्धका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । राष्ट्र रक्षाको निम्ति सबैको अनुशासन र इमान्दार प्रयत्न हुन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
यसबीचमा लागू गर्दाताका नै विवादास्पद रहेको अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना स्थगित भएका छन् । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल गठन भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि एमसीए नेपालको कार्यक्रम रोकिएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयले ३ महिनाका लागि एमसीए नेपाल कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ । ‘एमसीसीले यही फागुन २ मा पठाएको इमेलमा नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरी २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको जानकारी गराइन्छ,’ सचिवालयले भनेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
