निमकान्त पाण्डे
देशमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापना भएको करिब दुई दशकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्राप्त हुन नसक्दा हामीले अहिले अपनाउँदै आएको संसदीय व्यवस्था असफल बनेको पटकपटक पुष्टि भएको छ । संसद्बाट एकपछि अर्को सरकार गठन हुने तर विपन्न र विभेदमा परेको वर्गका लागि कुनै काम गर्न नसक्ने, सत्ताका लागि राजनीतिक दल र नेताबीच अस्वाभाविक गठबन्धन हुने र संसद् त्यसलाई सच्याउन नसकी निरीह हुने जस्ता कारणले संसदीय व्यवस्था असफलताको दिशामा उन्मुख भएको हो ।
संसद् जनताको थलो बन्न नसकेको पछिल्लो उदाहरण हो, संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर । संसद्बाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ किनकि संसद् भनेको जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको थलो हो । तर प्रधानमन्त्री ओली भने सरकारविरुद्धका प्रश्नमा प्रतिरक्षामा नभई उत्तर नै नदिने मुडमा देखिए । यो आफ्नो जवाफदेहिताबाट भाग्ने काम थियो, जुन ओली कमरेड जस्तो पुरानो नेताबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन । गत आइतबारको संसदमा १० सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष दर्जनौं प्रश्न राखे । तर, त्यसमध्ये केहीले जवाफ पाए भने केहीले उल्टै प्रतिप्रश्न पाए ।
स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी हुनेको संख्या र उनीहरूको पैत्रिक सम्पत्तिको अवस्था, नेपालबाट जुन रुपमा रेमिट्यान्स भित्रिनुपर्ने हो त्यो नभित्रिएको र त्यो कतै भ्रष्टाचार र कालोधनमा प्रयोग भएको हुनसक्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै साहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा भारत भ्रमणमा जान लागेको भनेर बोलेको विषयमा पनि उनको प्रश्न थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीको भारत भ्रमण हुन सकेको छैन । तर, जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘उहाँका प्रश्नहरू मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनकसमेत रहेका छन् । संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा ? तपाईंलाई के लाभ भयो विदेशमा युवा पठाएर, जस्तो भाषा— कि म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हुँ ? अहिले म सरकारमा आएपछि, ८ महिनाबाट सुरु भएको हो ? तपाईंले भन्या ७० लाख ८ महिनामा गएका हुन् ?’ ओलीले त्यसपछि जवाफ दिन नै आवश्यक नभएको जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले देखिएका समस्या अघिल्ला सरकारबाट सुरु भएको बताए पनि दशकौंदेखि ओली लगायत नेता नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा । कहिले सत्ता त कहिले प्रतिपक्षमा । ओली स्वयं नै चार पटक प्रधानमन्त्री भइसके । त्यसैले उनलाई आफ्नो पालामा यो समस्या सुरु भएको होइन भन्ने छुट छैन । बरु आफ्नो सरकारले गरेको काम र उपलब्धिलाई राख्न सक्थे । ओलीले माओवादी नेता वर्षमान पुन र एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाको प्रश्नमा पनि त्यस्तै उत्तर दिए । ज्वालाले १६५ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र पालिका अस्पताल बजेट अभावमा अलपत्र रहेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी काम सम्पन्न गर्ने योजना छ भनेर सोधेका थिए । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यानलगायत जिल्लामा आवास नभएका विषयमा पनि उनले प्रश्न गरेका थिए । तर अघिल्ला सरकारले ती कार्यक्रम रद्द गरेको ओलीले जवाफ दिए । पुनको अर्थतन्त्रमा शिथिलतासम्बन्धी प्रश्नमा ओलीले उल्टै पुनलाई अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री भएकाले उनलाई दोषी ठहर गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिए ।
संसदीय व्यवस्थाको असफलता र राजनीतिक दलको पछिल्लो दुई दशक लामो शासन अवधिले नेपाली जनतासामु निकै प्रश्न खडा गरेको छ । दुई दशकको अवधि कुनै पनि देशको विकासका लागि पर्याप्त समय हो । तर, यसबीचमा नेपाली दलहरु भने शासनसत्ताको जोडघटाउमा नै लागिपरे । यो समस्या अहिले प्रदेशमा पनि बल्झिन थालेको छ । देशको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण, बढ्दो बेरोजगारी, बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताबीच पनि नेताहरु भने आफ्नै स्वार्थको केन्द्रमा भुल्दै आएका छन् । यही कारण अहिले कस्तो शासन व्यवस्था र कस्ता शासक आवश्यक भन्ने प्रश्न जनतामाझ देखिएको छ ।
निश्चय पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अहिलेको अवस्थामा राम्रो भनेर स्वीकार गरिए पनि त्यही व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएको नेपालमा भने नेताहरुको अकर्मण्यताका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसारका थुप्रै देशहरुले १५ देखि २० वर्षको हाराहारीमा विकासमा ठूलो फड्को मारेको उदाहरण प्रशस्त पाउन सकिन्छ । तर, विश्वका दुई ठूला देश छिमेकी, उनीहरुको बजार र थुप्रै सम्भावनाका बीच बसेर पनि नेपालले यो अवधिको सदुपयोग गर्न सकेन भन्दा कसैको दुईमत नहोला । जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी होस् वा लामो समयदेखि सत्ताको अनुभव भएका कांग्रेस र एमाले नै किन नहोऊन्, उनीहरु यस अवधिमा सत्ताको नेतृत्वमा रहे पनि देशलाई सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउन असफल भएका छन् भन्दा हिच्किचाउनु पर्दैन ।
तर, नेताहरुमा अहंकार भने कम भएको छैन । उनीहरु आफू सुध्रिनेभन्दा पनि अरुलाई दोष देखाउने बाटोमा अझै लागिपरेका छन् । ६—७ दशकको अवधिमा नेपालले लगभग सबै व्यवस्था देखिसकेको छ । तर, सबै व्यवस्थामा पनि शासनसत्तामा सीमित रहेका व्यक्ति मात्रको लागि यो देश फलिफापसिद्ध भएको छ । अन्यका लागि भने त सधैं कष्टपूर्ण नै छ । अग्रगमन समृद्ध देशको परिकल्पना हो, अग्रगमनमा जनता सुखी र खुसी हुन्छन् । जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकारको रक्षासहितको समृद्धि नै नेपाली जनताले खोजेका छन् । तर, यो अवस्था कुनै पनि व्यवस्थामा प्राप्त हुन सकेको छैन । यतातर्फ नेताहरुले कहिले सोच्ने ?
