काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाउने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको जनाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ पठाउँदै उनले आफू मन्त्रीपरिषदबाट नियुक्त भएका कारण मन्त्रालयले हटाउन नमिल्ने जनाएका हुन्।
गत मंगलबार मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयले गत मंगलबार तपाईँलाई किन नहटाउने भन्दै प्रश्न गरेको थियो । त्यसको जवाफ पठाउँदै घिसिङले आफूलाई हटाउन मन्त्रालयलाई अघिकार नभएको जनाएका हुन् । ‘म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७८/०४/२५ को निर्णायानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ। निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची–१ को क्र.स. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु।’, स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।
उनले बुझाएको ५ पेज लामो स्पष्टीकरणमा कसुर यकिन समेत नभएको र कसुर नै यकिन नभएको गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘क्षेत्राधिकारको उक्त बुँदाको अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्था मध्ये कुन आरोपमा कारवाही गर्न लागिएको हो ? तहाँबाट कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टिकरणबाटै प्रकट भएको छ। स्पष्टिकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न मिल्दैन।’, घिसिङले भनेका छन् ।
त्यस्तै उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरु मनोगत भएको र आफ्नो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्ने जनाएका छन् ।
