काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवाद केन्द्रले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालबारे दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकार बोल्न आवश्यक रहेको जनाएका छन् । पार्टीका तर्फबाट सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सरकार मौन रहन नहुने जनाए।
‘दुई देशको बीचको समझदारी अनुसार, सम्झौता अनुसार लागू गरिएका योजनाहरूलाइ एक पक्षीय ढंगले अमेरिकाले स्थगित गर्नु र फ्रड भन्ने कुरा वास्तवमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत छ । यसका सन्दर्भमा नेपाल सरकार बोल्न जरुरी छ । यसका बारेमा मुख खोल्न जरुरी छ,’ सांसद घर्तीमगरले भने ।
जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै ट्रम्पले विभिन्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यी आदेशमध्ये केही वैदेशिक अनुदान रोक्नेसँग सम्बन्धित थियो । केही दिनअघि मात्रै मस्कको नेतृत्वको प्रशासनिक दक्षता विभाग (डज)ले नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत विश्वका कयौँ देशलाई अनेक शीर्षकमा दिँदै आएको सहायता रोकेको छ । डजले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण गर्न र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको रकम पनि रोकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई दिँदै आएको रकम रोक्का गर्नुको कारण दिने क्रममा फ्रड भनेका हुन् । डजले नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सहयोग दिँदै आएको थियो । यसैलाइ ट्रम्पले ‘फ्रड’ भनेका हुन् । यसबारे नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर, मौन बस्न नहुने भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवाद केन्द्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
सांसद घर्तीका अनुसार संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग यूएसएआईडी १९५१ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका ‘अब युद्धतिर होइन अमेरिकाको आर्थिक समृद्धिको दिशातिर जानुपर्छ’ भन्ने रणनीति अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित एमसीसी, वित्तीय संघीय सुद्धीकरण र जैविक विधिता संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरेका हुन् ।
स्थगित मात्रै मात्रै नगरेर नेपालमा सञ्चालित ति नियोगहरूलाई, आयोजनाहरुलाई फ्रड भनेर ब्याख्या गरेकोमा घर्तीले आपत्ति जनाएका हुन् । ट्रम्पले ‘फ्रड’ भनेका आयोजनाहरू र परियोजनाहरूबारे संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
