कठमाण्डौ । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालको कार्य सम्पादन समितिको बैठक ललितपुरमा बस्यो । मोर्चाका संयोजक क. लोकनारायण सुबेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मोर्चाको कार्य सम्पादन समितिका सदस्यहरु क. सन्तबहादुर नेपाली क. पुष्कर गौतम, क.शैलज पौडेल र क. लक्ष्मण उप्रेति तथा क. दिनेश शर्माको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकका निर्णयहरु यस प्रकार छन् : गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई बिस्थापित गरेर त्यहाँ ‘कथित इण्डस्ट्रियल हब’ बनाउने घोषणा गर्दै डोनाल्ड ट्रम्पले प्यालेस्टिनमाथि नाङ्गो साम्राज्यबादी हस्तक्षेप गर्ने तथा प्यालेस्टिनी जनताको मुक्ति र स्वाधीनताको आन्दोलनलाई तितरबितर पार्ने, अपमान गर्ने जस्तो उदण्ड नीतिको प्रदर्शन मात्रै गरेका छैनन् उनले बिश्व जनमत र प्यालेस्थिनी जनता र उनीहरुको न्यायपूर्ण संघर्षप्रतिको ऐक्यबद्धतालाई पनि घोर अपमान गरेका छन् । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल साम्राज्यबादको यस्तो नब उपनिवेशबादी हर्कतको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।
साम्राज्यबादका बिरुद्ध बर्षौंदेखि लड्दै आएका बीर प्यालेस्थिनी जनताको पक्षमा अहिले पनि मोर्चा खडा हुन्छ र उनीहरु अझ बढी एकताबद्ध भएर आफ्नो सार्बभौम मातृभूमिको रक्षा तथा स्वाधीनताको निम्ति साम्राज्यबाद बिरोधी सम्पूर्ण बिश्व समुदाय र खाशगरी मध्यपूर्बका अरब राष्ट्रहरुको साथ र सहयोगमा अघि बढ्नेछन् भन्ने बिश्वास ब्यक्त गर्दछ । अन्यथा साम्राज्यबादले बिश्वका देशहरुलाई बिभाजन गर्ने र आफ्नो हैकम जारी राख्ने अनेक दमनकारी, आततायी र मनोबैज्ञानिक उपक्रमहरुको शिकार हुनुपर्ने खतरा टडकारो छ र यो बिश्वभरीकै न्यायप्रेमी जनताको अत्यन्तै चासो र चिन्ताको महत्वपूर्ण बिषय हो भन्ने राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चाको दृढ धारणा छ ।
आफैले बनाएको र उत्कृष्ट भन्दै आएको संबिधानको मर्म र भावना बिपरीत अध्यादेशको भरमा शासन चलाउने र संसद चल्न नसक्ने अबस्था र अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि मात्र यदाकदा सहमतिमा ल्याउन पर्ने अध्यादेश जहिले पनि प्रस्तुत र दुरुपयोगर्ने गठबन्धन सरकारको हकर्त अमान्य र अस्वीकार्य मात्रै छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र परम्परा बिपरीत पनि छ । त्यसमा पनि भूमिबाट वास्तबिक किसानलाई बिमुख गराउने, मोही, सुकुम्बासी, बसोबासबिहीनहरुको बहानामा उनीहरुको थातथलो खोस्ने उपक्रमकोरुपमा ल्याइएको भूमि ब्यवस्था सम्बन्धि अध्यादेश, सरकार र उसको आड भरोसमा भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी तथा कालोबजारी एबं मानब तस्करी जस्ता घोर बिकृतिमा चुर्लुम्म डुबेका तत्वहरुको बिरोधमा रहेको सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने र बोल्न लेख्न नदिने जुन सञ्चार अध्यादेश ल्याइएको छ त्यो पनि आम नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य र मान्य छैन ।
राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा सञ्चार माध्यमहरुको निर्बाध अकुण्ठित स्वतन्त्रता, संयम तथा देश र जनताको हितमा तिनको अधिकतम सदुपयोगको पक्षमा रहेको छ र रहिरहने दृढता ब्यक्त गर्दछ । सरकारी परिसूचकहरुले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुकतर हुँदै गइरहेको र परनिर्भरता अत्याधिक बढिरहेको तथा सरकारले यस्तो स्थितिबाट निजात पाउने कुनै नीति र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको सन्देहास्पद पस्थितिलाई मध्यनजर राखेर मोर्चा देशको आर्थिक अबस्थाका बारेमा सरकारले समग्र यथार्थ श्वेतपत्र जारी गरोस्् र जनता तथा राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रा, जनतन्त्र र जनजीबिकाको आधारकोरुपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र गति दिने तथा नाजुक अबस्थाबाट पार पाउने सही नीति र कार्यक्रम ल्याओस् तथा जनता तथा राष्ट्रलाई आश्वस्त र बिश्वस्त तुल्याओेस् भन्ने मोर्चा जोडदार माग गर्दछ ।
अमेरिकी साम्राज्यबादले प्यालेस्टिनी जनताको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई कुल्चिदै र अपमान गर्दै गाजामाथि नाङ्गो हस्तक्षे गर्ने र प्यालेस्टिनीहरलाई आफ्नो देशबाट बिस्थापित गर्ने जुन नीति अघि सारेको छ त्यसको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै प्यालेस्टिनी जनताको संघर्षप्र्र्रति ऐक्यब बध्दता जनाउन आगामी फागुन २२ गते माइतिघर मण्डलामा बिरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मोर्चाले आगमी चैत्र २ गते बिग्रदो देशको अर्थतन्त्र, त्यसका कारण र कारहरु तथा समस्या समाधानको उपायहरुको खोजी गर्न बिशेषज्ञहरुसँग एक गम्भीर अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने समेत निर्णय लिएको छ ।
मोर्चाले भारत उडिसाको कलिङ्ग इन्स्टिच्यूट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत बुटबलकी छात्रा प्रकृति लम्सालको सन्देहास्पद मृत्यु बारे सत्य तथ्य यथार्थ प्रकाशमा ल्याउन, पीडित परिबारलाई यथेष्ट क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र प्रबासमा पढ्न तथा रोजगारीका लागि जान बाध्य भएका नेपालीहरु किशोर किशोरीहरुको सुरक्षा र जीवनको रक्षा गर्न सरकारले गम्भीर चासो र चिन्ता लिएर अनुकूल बातावरण बनाओस् भन्ने पनि मोर्चा जोडदार माग गर्दछ । त्यसरी नै नेपालका आम किसानहरु लामो समयदेखि लघुबित्त, मिटरब्याज तथा सहकारी ठगी र शोषणबाट अन्यायमा परेका आम किसान र अन्य जन समुदाय लगायत दुग्ध किसान उखु किसानको समस्याको पनि अझसम्म सही समाधान नगरेकोप्रति सरकारको यस्तो घोर बेवास्ता र आलटाले प्रबृत्तिको तीब्र बिरोध जनाउँदै समस्या पीडित किसानहरुलाई उद्धार गर्न उनीहरुलाई ऋण मुक्त गर्न, हर्जाना र ब्याज सहीत उखु किसानलाई मुक्तानि दिन, दुग्ध किसानको बक्यौत तुरुन्त असुल उपर गराउन ठोस,भरपर्दो र बिश्वसनीय कदम सरकारले चालोस् भन्ने समेत बैठकले माग गरेको छ । यसका अतिरिक्त मोर्चाले आगामी चैत्र १ गते मोर्चामा आबद्ध सबै घटकका केन्द्रिय प्रतिनिधिहरुको बैठक बोलाउने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको छ ।