काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले अधिकार र कर्तव्यको संयोजनले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने धारणा राखेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरद्वारा आयोजित २४औं प्रतिनिधि सभा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै नेता महरले उक्ता कुरा जनाएका हुन्।
अहिलेसम्म अधिकारको मात्र कुरा गरिएकोमा त्यो सँगसँगै कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘२००७ सालदेखि आजसम्म अधिकारका बारेमा ठूला बहस भए। आन्दोलन भए। हामीले संविधान बनायौं। पार्टीका घोषणा पत्र बनायौं। थुप्रै अधिकार स्थापित भए। अधिकारसँगै कर्तव्यको पालनाले मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर कर्तव्य पालनातर्फ लागेनौं,’ उनले भने। यस्ता खाले कमजोरीका कारण प्रजातन्त्रले हामीलाई के दियो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उनको टिप्पणी छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि श्रमिकसम्म कर्तव्य पालनामा चुक्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। अधिकार र कर्तव्यको पालनाले मात्र लोकतन्त्र बलियो पार्दै जनताका सपना साकार पार्न सकिनेमा उनले जोड दिएका छन्। ‘२००७ सालदेखि नेताहरूले राजनीतिक नेतृत्व गर्नु भयो। तर, मुलुकलाई पूर्णरुपमा गतिशिल बनाउन ऐन, कानुन दिन सक्नु भएन। अहिलेको ज्वलन्त समस्या यही हो। अब राजनीतिक दलहरू पूरानै शैलीबाट चल्नु हुँदैन।
समय सापेक्ष बन्दै परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले राजनीतिक दलका घोषणा पत्र निकै लोभदाग्दा बन्ने गरेका तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको बताएका छन्। घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरा कति कार्यान्वयन भए भन्नेमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको महरले औंल्याएका छन्। सबल लोकतान्त्रिक देश निर्माणमा सबै जुट्नुपर्ने महरको भनाइ छ। ‘सबल लोकतान्त्रिक देश भनेको त्यस्तो देश हो, जसले नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ। विधिको शासन पालना गर्छ।
जवाफदेही सरकारको व्यवस्था गर्दछ। र, जनताको सहभागिता बढाउँछ,’ उनले भने। यसका साथै फरक प्रसंगमा बोल्दै नेता महरले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा कांग्रेस गम्भीर रहेको बताएका छन्। ‘शिक्षकलाई निजामति सरहको सेवा सुविधा दिइनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने, तालिम र परीक्षणमा ध्यान दिने कुरामा राज्य गम्भी बन्नुपर्छ। गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ’, महरले भने।
महरले संसदमा थन्किएर बसेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्। विद्यालय ऐनमा आएका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर उनीहरूको रायलाई पनि स्थान दिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
