काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ अस्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको निर्णयमा प्रमुख सत्तारुढ दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एमाले नेता गिरीले पनि संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा सरकारले ल्याएका ल्याएका अध्यादेशको सरकारमा सहभागी दलले विरोध गर्न नपाइने बताए । ‘सरकारमा बस्ने अनि आफ्नै क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने त्यसपछि गरिएको निर्णय स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्नु कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन’, गिरीले भने, आफै बसेर गरेको निर्णयमा विपक्षमा जान राजनीति र नैतिक दृष्टिकोणले सुहाउँदो कुरा होइन ।’
गिरीले लोसपाले अध्यादेशबारे बुधवार गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । बरु केही विषय संशोधन वा पुनर्विचार गर्न सकिने विषयमा छलफल हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि पेस गरेको थियो ।
ती मध्य भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तामा रहेको लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेका छन् ।
लोसपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारी वर्तमान सरकारमा सहभागी छन् । पार्टीको यो निर्णयसँगै भण्डारीको मन्त्री पद धरापमा परेको छ ।
