कास्की । पोखरा पोखरा महानगरले २०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि सेवा गरिरहेका १ सय २९ जनाको स्थायी नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि अदालत गएका १९ जना कर्मचारीको नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको छ।
आयोगको कात्तिक १३ गते बसेको लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ती समितिले २०७८ फागुन १८ गते स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो।
लोकसेवाले नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि १९ जना कर्मचारी उच्च अदालत पोखरा गएका थिए। गत मंसिर ४ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोकसेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार १९ जनाको नियुक्ति सदर गर्दै रिट किनारा लगाएको हो।
सर्वोच्च र उच्च अदालतबाटसमेत स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने आदेश लिएर आएका १९ जना कर्मचारीलाई देखाउँदै मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा २०७८ फागुनमा १ सय २९ जनालाई स्थायी गरिएको थियो। लोकसेवाले भने विधि मिचेर स्थायी गरिएको भन्दै नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो।
लोकसेवाविरुद्ध उच्च अदालत गएका १९ जनाको नियुक्ति सदर गरेपछि ती कर्मचारी ढुक्क भएका छन् भने यसअघि महानगरले स्थायी गरेका १ सय १० जना कर्मचारीको सवालमा भने स्थायी नियुक्ति बदर हुने लोकसेवाको भनाइ छ।
स्थायी नियुक्ति सदर हुने कर्मचारीमा दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुंगाना पौडेल छन्।
यसैगरी महेन्द्रबहादुर गोदार, दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल र सञ्जित प्रधान, सुशीलाकुमारी पौडेल पराजुली, मञ्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बास्तोला आचार्य, सुरज शाक्य, कमला पराजुली, यशोदाकुमारी तिम्सिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जिसी र राजु सुवेदीको स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरिदिएको हो।
