काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने जनाएका छन् । सञ्चारमन्त्री गुरूङले एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कन्टयाक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ । हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी छ। आएन भने नेपालमा चल्न दिन्नौं ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको जनाए ।
सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनको धारणा छ ।
‘हाम्रो सामाजिक सद्भाव जसले भत्काउँछ, त्यसलाई हामीले राखेकै छौँ । हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता भत्काउनेलाई राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ, त्यसलाई हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामीलाई यो विधेयक चाहिएको हो ।’
उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्नेकुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसद्मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरिएको जनाए । उनले केहीले विरोध सुरू गरेको भएपनि लोकतन्त्रमा उक्त कुरा स्वभाविक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुपर्यो भन्ने छ । यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्नेकुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त । त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरेका छौँ । विरोध अलिअलि सुरू भएको छ । लोकतन्त्रमा विरोध त भइहाल्छ ।’
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए । जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको धारणा छ ।
‘कसैले भन्छ, मनपरी लेख्न पाउने, सबैकुरा भन्न पाउने, देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने नै लोकतन्त्र भन्छ भने त्यसमा हाम्रो सहमत छैन । त्यो प्रेस फ्रिडम होइन,’ उनले भने, ‘जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु भएन । त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुनुपर्यो, ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । त्यो पनि गर्छौं।’ उनले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभूत हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उनको धारणा थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरुको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘स्वच्छन्दताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने लाग्दैन हामीलाई । अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने पनि लागेन हामीलाई । त्यसकारणले अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौँ । स्वच्छन्दतावाद, उश्रृंखलतावाद, विखण्डनवाद यसको बिरुद्धमा यसलाई पराजित गरेर मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यही महत्त्व बुझेर विधेयक ल्याएका छौँ ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाए। उनले आईटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘अब हाम्रो चाँडै साथसाथै साइबर क्राइम कति धेरै बढिरहेको छ । गत महिनामात्रै साइबर क्राइमका माध्यमबाट कति करोड जनताको पैसा हिनामिना गरेका छन् । खाइदिए, लुटिदिए । फेलै पर्दैन मान्छेहरु । साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐन चाहियो हामीलाई। आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । यही संसदमा पेस हुन्छ ।‘
दर्ता हुन आउनेलाई सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण मिलाउने उनको धारणा छ ।
