-जानकी पाण्डे
सहकारी क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइएको छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई । प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ ।
पदाधिकारीलाई शपथ गराउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु दुई वर्षभित्रै समाधान गरिने दाबी गरे । उनले सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । प्राधिकरणको कार्यान्वयनका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाइ हुने भएकोले तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । तर, मन्त्री अधिकारीले दाबी गरेजसरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना छैन । जब कि अहिलेको मूल मुद्दा यही नै हो । आफूले जम्मा गरेको रकम बचतकर्ताले वर्षौंदेखि पाएका छैनन् । रकम नहुँदा कति बिरामीले उपचार गर्न पाएका छैनन् ।
कतिले आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा खर्च गर्न पाएका छैनन् । रोजगारीका लागि विदेश जान लागेकाहरु पनि रकम सहकारीमा अड्किएर अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यही कारण उनीहरुले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने एजेन्डा नै बनाएको छैन । उल्टै विभिन्न व्यक्तिलाई अदालतको चक्कर कटाउने मात्र काममा लागेको छ । यही कारण बचतकर्ता सरकारप्रति रुष्ट बन्दै आएका पनि छन् । अहिले सहकारीमा हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं रकम फसेको छ । आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरेपछि पीडितहरुको ठूलो चिन्तामा छन् ।
विपन्न वर्गले सानोतिनो रकम बचत गर्ने देशभरका सहकारीहरु अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नागरिकको बचत उठाएर यसको दुरुपयोग हुँदा अहिले हजारौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । यी त्यस्ता नागरिक हुन्, जसको बचत रकम कतै औषधि खर्चमा, कतै सन्तानको शिक्षामा त कसैको दैनिक गुजारामा प्रयोग हुँदै आएको थियो । सहकारीमा रकम बचत गर्दै सानो घर बनाउने, व्यवसाय चलाउने वा सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने यहाँ थुप्रै व्यक्ति छन् । उनीहरुको अहिले सपना खोसिएको छ । केही सहकारी सञ्चालकहरुको कारण सर्वसाधारण आफ्नो रकमका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सहकारीमा बचत गर्नेहरु बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा छन् । आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि सहकारीमा बचत गर्नेहरु छन्, जो ब्याजबापत आउने रकमले गर्जो टारौंला भन्ने सोचमा थिए । आफ्ना सन्ततिको पढाइ तथा भविष्यका योजनाका लागि अभिभावकहरुले रकम जम्मा गरेका छन् । जीवनभरको कमाइ बचत गर्ने श्रमिक वर्ग पनि छ । कतिका लागि उनीहरुले जम्मा गरेको केही लाख रकम सानो होला, तर त्यो उनीहरुको मेहनत र पसिनाको ठूलो रकम हो । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिनुको अर्थ सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले जनतालाई अझै आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सहकारी बचत रकम दुरुपयोगमा राज्य सरकार नै जिम्मेवार देखिन्छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि यसअघि पनि पटक पटक छानबिन समितिहरु बनेका थिए । २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा तथा २०६२ सालमा युवराज खतिवडा र २०७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग नै बनेको थियो । तर ती आयोगहरुले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । त्यसकारण राज्य संयन्त्रकै लापरबाही र सरकारको उदासीनताले नै सहकारी संकट गहिरिएको स्पष्ट हुन्छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी व्यवसाय सदस्यद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित रहनुपर्नेमा अधिकांश सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुन नसक्नु नै सहकारी संस्थाको आधारभूत चुनौती देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले त्यसलाई सहकारी समस्याको कारणका रूपमा औंल्याएको छ । ‘सहकारी विभाग वा प्रादेशिक रजिस्ट्रार कार्यालय वा स्थानीय तहबाट सहकारीको प्रभावकारी नियमन सुपरीवेक्षण हुने मोहबाट पनि मुक्त हुन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा जटिलता र संकट आउनुमा नियामकीय कमजोरी प्रमुख जिम्मेवार रहेको देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा छ, ‘साधारणसभा नगर्ने वा गरे पनि कानुनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम नगर्ने, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निष्क्रियता, आन्तरिक नीति तथा विधि एवं कार्यविधि अभाव, सीमित सञ्चालकले संस्थाको स्रोत आफुखुसी निजी व्यवसाय र स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सहकारी समस्याका कारण हुन् ।’ त्यसो भए सहकारीका समस्या समाधान गर्न के गर्ने त ? यो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि अब सहकारीलाई समस्या नभएका, जोखिम हुन सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनै प्रकारका सहकारीका लागि फरक फरक रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ ।
सहकारीका चुनौती सामना गर्न र समस्या समाधान गर्न नियमन निकाय, सञ्चालक र स्वयं सेयर सदस्यको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ । सहकारीमा रकम हिनामिना, ठगीलगायत अन्य अपराधमा पनि संलग्न भए इन्टरपोलको माध्यमबाट नेपालमा झिकाउन सकिन्छ । नेपाली नागरिक होस् वा विदेशी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पार्नका लागि सहकारीमा ठगीलाई अब संगठित अपराधभित्र पारेर परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यसपछि सहकारी ठगी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । प्राधिकरणलाई पनि त्यस दिशातर्फ अग्रसर गराउन सके मात्र सफल हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
