काठमाडौं । दाङ स्थित राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डा. विकास लामिछानेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ । तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड नै मिचेर उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्दै नियामक निकायहरूमा उजुरी परेको हो ।
गत पुष १९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत नियुक्ति पकृयाको छानविन गरि दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै उजुरी परेको हो । यसअघि पनि पटक पटक उजुरी परेकोले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडीरएमएसरपीएचडी उपाधि) प्राप्त गरी प्राध्यापक पदमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपतिमा नियुक्त हुने प्रावधान भएपनि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले उक्त नियमावली मिचेर डा। लामिछानेलाई ४ वर्षका लागि उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
प्रतिष्ठान सभाले बनाएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ ९पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र अधिकार ० अन्तर्गत नियम ४० ९क० मा गरिएको व्यवस्था विपरित उपकुलपति नियुक्त गरिएको दावी छ । प्रतिष्ठान श्रोतका अनुसार उपकुलपति डा। विकास लामिछाने नेपाल सरकारको एघारौं तहबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सक हुन् । उनले नियमावलीले किटान गरेको स्नातकोत्तर ९एमडीर एमएसरपीएचडी उपाधि० हासिल नगरेको जिकीर गरिएको छ ।
उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसार डा. लामिछानेले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एम।बी।बी।एस। अध्ययनपश्चात् अमेरिकास्थित जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयबाट ११ महिने एमपीएच (मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ) तालिम मात्र लिएका छन् । ‘एमपीएच उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा तीन वर्ष अध्ययन गरेर मात्र एमडीरएमएसरपीएचडी उपाधि नेपाललगायत संसारभर प्राप्त गर्न सकिन्छ । नियमावलीले तोकेको मापदण्ड (शैक्षिक योग्यता) उनले पूरा गरेका छैनन् । डा। लामिछानेले अझै ३ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ८ (ग) ले प्रतिष्ठानको नियम बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपतिको अध्यक्षता र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको उपाध्यक्षतामा बस्ने सभा ९सिनेट० लाई मात्र दिएको छ । सिनेटले बनाएको नियमावली सिनेटले मात्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर उपकुलपति नियुक्ति प्रकृया अपनाएका थिए ।
मुलुकभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरूमा यो नियम लागू हुन्छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) वा मन्त्रालय (मन्त्रीरसचिवस्तर) को निर्णयले सिनेटले बनाएको नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन । यो विषयमा सतर्कता केन्द्रले मेडिकल काउन्सिललाई विवरण पनि मागेको थियो । सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक कागजात र विवरण मागिएको सतर्कता केन्द्रले पनि जनाएको छ ।
मेडिकल काउन्सिलको जवाफले उपकुलपति डा. लामिछानेको ११ महिने एमपीएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर ९एमडीरएमएसरपीएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट पारेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले उजुरीको बारेमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।
डा। लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्दा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७३ लाई आधार मानेर ०७८ पुस ५ गते मन्त्रालयस्तरको निर्णयद्वारा उपकुलपति नियुक्त गरिएको उजुरीमा छ । प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरी सोही आधारमा नियुक्ति गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘०७३ सालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएकै थिएन भने ०७४ सालमा प्रतिष्ठानको स्थापना भएपश्चात प्रतिष्ठानको सिनेटले ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली ०७४ को परिच्छेद–८ ९पदाधिकारीको मापदण्ड, काम, कर्तव्य र (अधिकार) अन्तर्गत नियम ४० (क) मार्फत उपकुलपतिको नियुक्तिको मापदण्ड बनाइसकेको थियो । सिनेटले ०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरित र गैरकानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक लेनदेनको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको उजुरीमा आरोप छ । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८ को दफा २ (क) मा समेत चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर व्यक्ति मात्र उपकुलपति नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख भएकोमा डा. लामिछानेको सो योग्यता समेत नपुग्ने उजुरीमा छ ।
