काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकले अब निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सोमबार राति संयुक्त हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरेको निर्णयमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो।
उनीहरुले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेका छन्। जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि नै लागू हुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दिएको थियो। सोहीअनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलका आधारमा यो निर्णय गरिएको मन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, निजी मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयमा भनिएको छ।
