काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले ठूला दलका नेताहरूलाई राजनीतिक संस्कार कायम राख्न सुझाएकी छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमा भनाइ राख्ने क्रममा गौतमले वरिष्ठ नेताहरूलाई न्यूनतम् राजनीतिक संस्कार कायम राख्न भनेकी हुन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रभावित पार्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाएकी छन् ।
‘एकातिर सरकारले रवि लामिछानेमाथि दुषित मनसाय राखेर अभियोजन गरिरहेको छ । अर्कोतिर त्यति गर्दा पनि नपुगेर सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले खुल्लमखुल्ला भाषणहरूमा अदालतले फैसला गर्नुअघि नै रवि लामिछानेलाई अपराधी करार गरेर समाजमा झुठो भाष्य स्थापित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहनु भएको छ’, उनले भनेकी छन्, ‘अभियोग त दुराशयपूर्ण थियो नै, हुँदाहुँदा अभियोग नै अन्तिम सत्य हो भनेजसरी स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
उनले सत्ताको शक्तिले अदालतलाई चलाउन खोजिएको पनि बताएकी छन् । ‘सत्ताको शक्तिले अदालतलाई यस्तो-यस्तो गर् भन्ने सन्देश दिन खोजेको भान भएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्नुहोस्’, उनले अगाडि भनिन्, ‘बारम्बार राज्यसत्तामा रहेका र अहिले पनि राज्य सञ्चालनको तालाचाबी हातमा बाकेर हिँडिरहनुभएका तपाईंहरूलाई यस्तो गरेको पटक्कै सुहाएको छैन। देशमा सुशासन र कानुनको राज स्थापित गर्छौँ भन्नेहरूले भाषणबाट फैसला र आदेश गरेको सुहाउँदै सुहाएन ।’
उनले रविको मुद्दा प्रभावित गर्ने गरी शीर्ष नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेको पनि गुनासो गरेकी छन् । ‘स्वच्छ न्याय प्रभाव पार्नेगरी आएका शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्तिप्रति राज्यका सम्बन्धि निकायहरूको गम्भीर ध्यान जाओस्’, उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘वरिष्ठ नेतृत्वहरूले कम्तिमा न्यूनतम् राजनीतिक संस्कार चाहिँ कायम राखिदिनुस् ।’
यसअघि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट प्रहरीले पक्राउ गर्दा नेता-कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका थिए ।
त्यसपछि सोवितासहितका नेता-कार्यकर्ताहरूले रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीअगाडि गत कात्तिकमै एकसातासम्म प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यसपछि ठूलो प्रदर्शन चितवनमा भयो । त्यहाँ रास्वपा कार्यकर्ताहरूले प्रहरीसँग हिंश्रक झडपमा उत्रिँदा रविलाई रातारात पोखरा लैजानुपरेको थियो ।
अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको अवस्थामा सडकमा प्रदर्शन गरेको भन्दै सोवितासहितका रास्वपा सांसदहरूको मुद्दा पनि अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदातलको मानहानि गरेको आरोपमा दायर मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भइसकेको छैन ।
