-जानकी पाण्डे,
संसद् छल्दै सरकारले ५ अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामाथि आलोचना त छँदै छ यसको उद्देश्यमाथि पनि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश जारी गरेका थिए । पछि भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पनि जारी गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ६० दिनमा संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ । तर त्यस्ता प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । नेपालमा सामान्यतया दशैँअघि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्ने र हिउँदे अधिवेशन मङ्सिरको अन्त्यतिर वा पुसको सुरुतिर आह्वान हुने परम्परा रहे पनि यस पटक उक्त समय सीमा नाघिसकेको छ । हिउँदे अधिवेशन प्रायः कानुन बनाउने काममा केन्द्रित हुन्छ भने बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने गर्छ । पुसमा महिनामा मात्र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११ वटा, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ वटा र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीनवटा गरी २७ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टा–छुट्टै अध्यादेश जारी भएको छ । निकै अपवादका कामबाहेक कानुन निर्माणको अधिकार संसद्लाई नै छाड्नुपर्नेमा त्यसो नभइरहनु चिन्ताको विषय हो । अध्यादेशको अवधारणा देश सञ्चालनका लागि तत्काल कुनै कानुन, प्रचलन, सिद्धान्त नभएका अवस्थाका लागि बनेको हो । तर अहिलेको अवस्था देश चलाउनकै लागि कुनै कानुन अभाव भएको समय थिएन । अत्यावश्यक भएको अवस्थामा सदन नै पनि एक–दुई साता छिटो बोलाउन सकिन्थ्यो । अर्कोतर्फ अध्यादेश ल्याउनैपर्ने सरकारको नियतमाथि पनि अहिले प्रश्न उठेको छ । उदाहरणका लागि सरकारले ल्याएको सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रभाव हेरौं । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का केही दफा संशोधन गरेको छ । ऐनको दफा १३७ मा भएको संशोधनले बिगो र जरिवाना बुझाउन नसकेर थुनामा बसेकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ । अध्यादेशको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिले सुरु अदालतमा धरौटी वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यस्तो धरौटी वा जमानत रकमको १५ प्रतिशत थप धरौटी वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।’ सुशासन जारी गर्न भन्दै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट विशेष अदालतको फैसलाबाट कसुरदार ठहरिएकाहरूले लाभ पाउने देखिएको छ । उदाहरणका लागि यसबाट कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा र सदस्य उमेश ढकालले सम्भवत पहिलो लाभ पाउनेछन् । कर फछ्र्यौटआयोगका तीन पदाधिकारीहरूले एक करोड र पछि थप ५० लाख गरी कुल डेढ करोड रुपैयाँका दरले विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएका थिए । अब उनीहरूले त्यसको थप १५ प्रतिशत अर्थात २२ लाख ५० हजार हजार रुपैयाँ तिरेर थुनाबाहिर रहन पाउने भएका छन् । ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाएर मात्रै थुनाबाहिर बसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने उनीहरूले अध्यादेशमा भएको सहुलियतमार्फत थप साढे २२ लाख रुपैयाँ जमानत राखेर मात्रै बाहिर रहने सुविधा पाउने भएका हुन् । अर्कोतर्फ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएर वास्तविक सुकुम्बासीले नभई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जमिन पाउने सम्भावना बढेको छ । विगतमा पनि भूमिसम्बन्धी आयोगले दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद भएको थियो । अर्कोतर्फ व्यवसायीलाई हदबन्दी जग्गाको कारोबारमा पनि छुट हुने भएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारीलाई जग्गा किनबेचनमा हदबन्दी लागू नहुँदा सरकारको मातहत आउनुपर्ने जग्गा दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । सरकारले अध्यादेशबाट गर्न खोजेको शासनले दलका नजिकका व्यक्ति, बिचौलियालगायतले लाभ लिने तर वास्तविक पीडित जनतालाई झुक्याउन सक्छ । यसतर्फ सबैको सजगता र खबरदारी आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
