बिचौलियाहरु मालामाल हुने आधार, सुकुम्बासीलाई आश्वासनमै झुलाउने षड्यन्त्र
काठमाडौं / दशकौंयता सुकुम्बासी समस्या समाधान वा भूमि सुधारका नाममा गठन भएका दर्जनभन्दा बढी आयोगहरुको असफलतापछि सरकारले भूमि आयोगसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । जग्गाविहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि यस अघि सरकारबाट भएका प्रयास हुकुम्बासीलार्ई जग्गा बाँड्ने बाहेक समाधानमा सफल साबित भएको थिएन । सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशले पनि सुकुम्बासीलाई आश्वासनमै झुलाउने र बिचौलियाहरुलाई मालामाल हुने आधार दिने आशंका गरिएको छ ।
भूमि प्राणीको साझा बासस्थान र जनजीविकाको आधारभूत वस्तु उत्पादनको अपरिहार्य तर सीमित प्राकृतिक स्रोत हो । तर, नेपालका लाखौं व्यक्ति अझै पनि भूमिविहीन छन् । उनीहरुका लागि बासको व्यवस्था गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, यसमा धेरै राजनीति हुँदै आएको छ ।
परिवार र परिवारका सदस्यका नाममा देशभरि कतै पनि भूमि नभएको परिवारलाई भूमिहीन, भूमि नभएको र भूमि खरिद गर्ने क्षमता पनि नभएको परिवारलाई सुकुम्बासी तथा २०६६ साल अघिदेखि सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको तर लालपुर्जा नभएको परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ । सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा २०७६ मा आठौँ संशोधन गरेर व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन तथा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा केही बुँदाहरू थपेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी अध्यादेशले ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराका जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएका जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’लाई भूमिहीनलाई उपलब्ध नगराइने जग्गाका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
तर त्यसपछि अध्यादेशमा रहेको वाक्यांशले स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा कतिपय त्यस्ता अरूलाई दिन नपाइने भनिएको जग्गा पनि भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने देखिन्छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताब वा लागतमा गौचर, हाट, हाटघाट, बजार, उल्लेख भएका जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधि (२०६६ साल माघ २८ गते) भन्दा अगावै देखि घर टहरा बनाइ आबाद कमोद गर्दै आएका रहेछन् र ती जग्गाहरू सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय किताबको विरह महलमा वा लागतमा उल्लेख भएको विरह बमोजिम वा सार्वजनिक उपयोगमा छैनन् भन्ने व्यवहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा ५२ (क), ५२ (ख) र ५२ (ग) बमोजिम उपलब्ध गराउन बाधा पुग्ने छैन ।’ अधिकांश सुकुम्बासी बस्ती वन क्षेत्रमा भएर त्यहाँको जग्गा उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने विषयमा जटिलता देखिन्छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारीलाई जग्गा किनबेचनमा हदबन्दी लागू नहुँदा सरकारको मातहत आउनुपर्ने जग्गा दुरुपयोग हुने सम्भावना छ ।
देशमा करिब १६ लाख परिवार अर्थात् करिब ६० लाख मानिस भूमिहीन छन् । यस्ता भूमिहीनमध्ये सबैभन्दा धेरै डोम, चमार, मुसहरलगायत तराईका दलित र पिछडिएका मधेसी जनजाति समुदाय छन् । सुकुम्बासी समस्या पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा मधेस र ठूला शहर छेउछाउ बढी छ । यस्ता आयोग बन्दैमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान हुने भए बितेका करिब ४० वर्ष र १५ वटा आयोगपछि भइसक्नुपर्ने थियो । तर, भूमिहीनको संख्या झन्झन् किन बढिरहेको छ ? त्यसको कारण खोजिनु पथ्र्यो । यस्ता अस्थायी प्रकृतिका अविश्वसनीय आयोगभन्दा बरु स्थायी प्रकृतिको कुनै दिगो, जिम्मेवार र उत्तरदायी संरचनाको खोजी हुनुपथ्र्यो ।
संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गतको खण्डमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घडेरी र पुनस्र्थापनाका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । संविधानमा नै समाजवाद र सामाजिक न्यायको चर्चा गरिएकाले भूमिहीनको समस्या सम्बोधन नगरी ती लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्दैन । अहिले ल्याइएको अध्यादेशले भूमिहीनका समस्यालाई हल गर्न खोजेको जस्तो देखिए पनि संसद्बाटै यसलाई ल्याइएको भए त्यो उपयुक्त हुने थियो ।
एकातिर वन र निकुञ्ज जोगाएर जाने कुरा पनि छ र अर्कोतिर यो समस्या लामो समयदेखिको द्वन्द्वको कारण पनि हो । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा अघिदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि बसिरहेका छन् । तर उनीहरूसँग लालपुर्जा छैन । मानिसहरू लालपुर्जाको आस र उठीबासको त्रासमा छन् । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
