काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार फैसला सुनाउँदै छ।
पुस २६ गते बहस सकिएको मुद्दामा फैसला सुनाउन आज निसु तोकिएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले बहस सकेर निसु तोकेको थियो।
पुस १२ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी चार थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ भएको थियो। अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण परिचयपत्र वितरणमा अन्योल भएको सरकारको दाबी छ। सोही कारण सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। गृह मन्त्रालयका तर्फबाट २०८१ कात्तिक २३ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो। यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागु हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो। २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो।
