काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य पार्ने योजना बनाएको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारिता बढाउने र विगत वर्षहरूमा औंल्याइएका बेरुजुलाई सम्परीक्षणबाट घटाउने योजना अनुसार महानगरले काम गरिरहेको छ । गत आव २०८०/८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण अधिकारीसँगको छलफल क्रममा महानगरका अधिकारीहरूले योजना सुनाएका हुन्
१४ पुस २०८१ मा २०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म नियमित गराउनुपर्ने र सम्परीक्षण गराउनुपर्ने बेरुजु रकममध्ये २३ करोड ५८ लाख १८ हजार १ सय १० रुपैयाँ नियमित गराउन तथा सम्परीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेस गर्न पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
नगरसभा अन्तर्गतको लेखा समिति संयोजक गायत्री पुडासैनीले सभामा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पुडासैनीका अनुसार २ करोड ७० लाख ९९ हजार ७ सय ५६ हजार रुपैयाँ नियमित गराउन र २० करोड ८७ लाख १८ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ सम्परीक्षण गराउन प्रमाण प्राप्त भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु फर्छ्योट प्रक्रियामा लगेको हो ।
महानगरका वित्त विभाग र वडा सचिवहरूसँगको बैठकमा नायब महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले लेखा परीक्षण क्रममा लेखा परीक्षकले मागेका तथ्य, आधार, प्रमाण र कारण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
‘सोधिएका कारण र खोजिएका प्रमाण प्राप्त हुन नसके बेरुजु गनिन्छ । सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्दा प्रचलित विधि र पद्दति मिलेको हुनुपर्छ । लेखा परीक्षकले खोज्ने यसका आधार र प्रमाण हुन्,’ पाण्डेले भने । उनले जनाए अनुसार कानुनबाट निर्देशित नभएका कारण, रीतभाँत र प्रक्रिया नपुगेका कारण त बेरुजु हुन्छ नै, मागिएका प्रमाण र आधार नपाउँदा पनि बेरुजु जनिन्छ । यसबाट तथ्य, निर्देशन र आलोचना प्राप्त हुन्छ । महालेखाले औंल्याएको यो विषय हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ ।
‘बेरुजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भएको ठान्ने गरिन्छ । यो एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर, सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन । रित नपुगेपछि बेरुजु हुन्छ । यस्तो खर्चलाई सम्परीक्षण गरेर बेरुजुबाट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
बेरुजु लेखिएको बारेमा वडा सचिवले गरे यस्ताे ?
छलफलमा वडा सचिवहरूले विगत वर्षहरूमा बेरुजु लेखिएका विषयमाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘प्रारम्भिक लेखा परीक्षणले औंल्याएका विषयमा पनि ३५ दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सकेसम्म यो अवस्थामा पुग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरौं,’ जवाफमा पाण्डेले भने ।
बैठकमा वडा सचिवहरूले गएको वर्ष जनिएका बेरुजुप्रति आफ्ना धारणा राखेका थिए । सम्पत्ति करको आकार देखेर वा घरको आकार ठूलो देखेर बहाल कर उठाउन बाँकी भनेर बेरुजु लेखियो,’ एक वडा सचिवले बैठकमा भने ।
उनका अनुसार घर धनी त्यस घरलाई बहालमा लगाएको छैन भनेर दाबी गरिरहेको हुन्छ । नाम हेरेर ठूलो कम्पनी ठानेर बहाल रकम धेरै हुनुपर्ने अनुमान गर्दै बहाल करमा बेरुजु लेखियो ।
‘उदाहरणका लागि डाइग्नोस्टिक सेन्टर । यो नाम हेर्दा ठूलो छ भन्ने लाग्छ । कतिपय डाइग्नोस्टिक १ वा २ वटा कोठामा पनि चलेका छन् । ७ वटा फाइलबाट २ करोड उठाउन बाँकी छ भनेर लेखिएको छ,’ ती सचिवले भने ।
वडा सचिवहरूका अनुसार एउटै ठाउँमा एउटै नाम गरेका धेरै व्यक्ति हुन्छन् । नामका आधारमा मात्र कसलाई बेरुजु तिर्न बोलाउने भन्ने हुँदा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।
‘एकमुष्ट बेरुजु लेखिदिँदा एउटाले भुक्तानी गरेपछि अंक फर्छ्योट गराउन सकिएन । कुन–कुनबाट कति–कति उठाउने हो? त्यो विवरण नलेखिदिँदा कोबाट उठाउने हो, पत्ता लगाउन सकिएन,’ ती वडा सचिवले भने ।
लेखा परीक्षकलाई प्रश्न गर्दै एक वडा सचिव व्यक्तिले हाउजिङ, अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्दै स्वामित्व सार्दै गयो तर बेरुजु निर्माण पक्षको जनियो । ‘ऊ मैले बेचिसकेँ भनिरहेको छ । बेरुजु थपिँदै गइरहेको छ । बहाल करमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिएकाले विगतमा राजस्व बेरुजु धेरै देखिएको हो,’ उनले भने ।
नायव महालेखा परीक्षक पाण्डेले वडा सचिवहरूको प्रश्नपछि सोधिएकै बेलामा जवाफ दिएको भए, ३५ दिनभित्र जवाफ पठाएको भए, यस्तो अवस्था नआउने उत्तर दिएका थिए । छलफलमा वडा सचिवहरू कमल गौतम, सुरेश दाहाल, पदमकेशर अधिकारी, शम्भु बराल, देवी वस्ती, देवराज जोशी, मदन गुरागाईं, विभिषण खतिवडा र सुबोध खड्काले प्रश्न राखेका थिए ।
‘वडाको प्रशासनिक कामसँगै अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोला । खर्च गर्ने अधिकारीले लेखा परीक्षकलाई समय नदिएका कारण बेरुजुको अंक धेरै जनिने अवस्था नआओस्,’ महानगरका वित्त विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले वडा सचिवलाई भने ।
त्यस क्रममा आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईका प्रमुख यादव घिमिरे, आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा औंल्याइएको अवस्था सुधारका लागि माग गरिएका कागजपत्र र प्रक्रिया सुधार हुने बताए ।
तीन चरणमा लेखा परीक्षण गर्दै महानगर
वित्तीय सुशासनका लागि महानगरपालिकाले पूर्वलेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गराउने गरेको छ ।
२०७१/७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्वलेखा परीक्षण गराउँदै आएको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । २०७३/७४ (वैशाख २०७४) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।
के हो बेरुजु ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालय अनुसार रुजु नभएको तथा हुन नसकेको आर्थिक कारोबार, रीतभाँत नमिलेको वा बेरीतबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको वा हुन नसकेको खर्च बेरुजु हो ।
आर्थिक कारोबार जाँच गर्दा लेखा परीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा त्यस विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु हो । बेरुजुलाई सैद्धान्तिक, नियमित गर्नुपर्ने लगायत प्रकारमा बाँडिएको छ ।
नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापन सुधारसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक बेरुजु हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नुपर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउनेभन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानि नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनुपर्ने रकम नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु हो ।
