काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आयो भने हटाउनसक्ने व्यवस्था छ, उहाँले भदौभित्र गराउनुपर्ने मूल्यांकन नै गराउनुभएन, त्यसो हुँदा परीक्षामा सामेल नभएजस्तो भयो । त्यही भएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको तथा सञ्चालक समितिको माइन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषय उल्लेख भएको पनि ती अधिकारीले बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि आफूलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको बताए । तर, आफूलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्ने उनले बताए ।
‘मलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो, किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण पनि मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्छ,’ उनले भने ।
‘यसअघि पनि पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएको र अहिले सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि आफूले दिने उनले बताए ।
आफूलाई इन्सेन्टिभ दिने प्रयोजनका लागि भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो पदमा रहने वा हट्ने विषयसँग सम्बन्धित नरहेको उनको दाबी थियो ।
जनार्दन बराल
