काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले आयोगले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहतको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले कार्यान्वनयमा रहेको व्यवस्थाप्रति आलोचना भइरहेका बेला कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक आयोग नै संघीयताको मूल्य मान्यताविपरीत हुने गरी सुझाव दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा शुक्रबार आयोगका पदाधिकारीहरुले दिएको सुझाव संविधान र संघीयताको मूल्य मान्यता अनुकुल नहुने गरी सुझाव दिएका हुन्।
समायोजनमार्फत कर्मचारीलाई संघी, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइए पनि पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिवको खटनपटन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। समितिमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहितका पदाधिकारीहरुले विधेयक र सांसदहरुले राखेका संशोधनप्रति सुझाव दिँदै संविधानले अवशिष्ट अधिकार संघलाई दिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामति सेवाका कर्मचारी हुनुपर्ने बताएका हुन्।
रेग्मीले दुवै तहमा संघको कर्मचारी नेतृत्व गर्दा समन्यायिक विकासमा सघाउ पुग्ने जिकिर गरे। उनले समितिमा भने, ‘सात वटै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका महत्वपूर्ण पदमा समान स्तरको योग्यता र क्षमता भएको संघीय कर्मचारी रहँदा संघीय सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम राज्यलाई समान मापदण्ड कामय गरी समन्यायिक समानतामा आधारित विकास गर्न सघाउ पुग्छ।’
संघीयताका जानकारहरु भने अरु कर्मचारी सम्बन्धित तहकै हुने तर प्रमुख मात्रै संघको हुने कुरा संघीयता अनुकुल नभएको बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै लोकसेवाले संविधानले नै नचिन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको वरियतामाथि हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पुरानो शासकीय संरचना फेरिनुपर्ने भए पनि अझै यथावत छ। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संविधान र कानुनले नचिने पनि साविकै निरन्तरतामा सक्रिय हुँदै आएको छ।
लोकसेवा आयोगले विधेयकका अरु पेचिला विषयमा पनि सुझाव पेश गरेको छ। अध्यक्ष रेग्मीले निजमति सेवामा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न सुझाव दिए। छैठौँ तहसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै आयोगले कर्मचारीहरुको सरुवा अवधिलाई ऐनमै तोक्न आग्रह गरेको छ। सचिवको सरुवा एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र त्यस मुनिका कर्मचारीहरुलाई पाँच वर्षमा मात्रै सरुवा गर्दा सेवा प्रवाहमा सहजता हुने दाबी गरेको छ। आयोगले दुईवटा सचिव हुने र धेरै सहसचिव हुने ठूला कार्यालयहरुमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई सुझाएको छ।
मुख्यसचिवमा सेवा अवधि दुई वर्षमा र सचिवको तीन वर्षमा झार्न लोकसेवाको राय छ। अहिले सचिवको पाँच र मुख्यसचिवको तीन वर्ष सेवा अधिव रहेको छ। अतिरिक्त सचिवमा सेवा अवधि भने चार वर्ष तोक्न उपयुक्त हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
लोकसेवाले पाँचपटक भन्दा बढी आफ्नो परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। धेरैपटक लोकसेवाको परिक्षामा सहभागी हन दिँदा व्यक्तिलाई मात्रै नभइ राज्यलाई समेत घाटा भइरहेको दाबी गर्दै अब लोकसेवाको परीक्षामा बढीमा पाँचपटक मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी कानुन बनाउन आयोगको राय छ।
रेग्मीले भने, ‘फेल हुने मान्छे ५० पटक परीक्षा दिए पनि फेल नै हुन्छ। पाँच पटक दिँदा पनि फेल भयो भने उसलाई परीक्षामा सहभागी गराइ रहन आवश्यक हुन्न। गाउँमा बारी बाँझो छ। त्यहाँ जान उत्पेरित गर्नुपर्छ।’ भारतमा अधिकतम ६ पटक मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन पाइने भएकाले नेपालमा पाँच गर्न उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
आयोगले सरकारले विधेयकमा प्रस्ताव गरे जस्तै सेवा प्रवेश पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र समावेशीको हकमा ३७ वर्ष उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। अहिले निजामति सेवा प्रवेशको उमेर हद ३५ र ४० वर्ष छ।
यस्तो छ आयोगले पेश गरेको लिखित सुझाव:
