काठमाडौं / सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजनाविना र सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आइतबार जारी गरेका हुन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूका अधिकारमा केही सीमा तोक्ने एवं नियमनका लागि एक प्राधिकरण स्थापना गर्ने सहितका व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ । तर पीडितका तत्कालका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रस्ट समाधान भने छैन । समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
तर, सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम (पाँच लाखसम्म) फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको सात महिना बित्दा तथ्यांकसमेत संकलन हुन सकेको छैन । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति सरकारले ल्याए पनि यकिन तथ्यांक नहुँदा कसकसले रकम फिर्ता पाउने भन्नेमा अन्योल कायमै छ । सरकारले गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेका पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा कमजोर आर्थिक अवस्थाका साना बचतकर्तालाई धेरै मर्का परेको भन्दै सरकारले बचत फिर्ताको कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । बजेटको घोषणाअनुरूप हालसम्म एक जनाले पनि बचत फिर्ता पाएका छैनन् । तर सरकारका कुनै पनि निकायसँग सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको यकिन संख्या र विवरण छैन । सहकारीमा थोरै पैसा जम्मा पारेका तर आवश्यक पर्दा त्यो प्रयोग गर्न नसकेर बेसहारा बनेका पीडितहरूका हकमा अध्यादेशले नीतिगत व्यवस्था गरे तापनि रकम फिर्ताको सुनिश्चितता दिन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
हाल संघीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने मध्येका २२ वटा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएको अवस्था छ । त्यस्ता सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको औँल्याउँदै सरकारले तिनका सञ्चालक र उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा संलग्न देखिएका अन्यको चल तथा अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो संसदीय छानबिन समितिले सुझाव दिएको थियो । तर, महिनौं बित्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । उनीहरुलाई कारबाही गर्नेगरी ठोस योजना पनि सरकारले यो अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकेको छैन ।
अहिले चर्चामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जीबी (गीतेन्द्रबाबु) राई अझै फरार छन् । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । सहकारीबाट रकम ल्याएर अपचलन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि सरकारले मुख्य अभियुक्त जसरी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा लिई मुद्दा चलाएको छ । तर, यस्तै सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने उन्मुक्ति पाएका छन् ।
देशभरका सहकारीहरुमा दलका नेता, उनीहरुका निकट व्यवसायी तथा कार्यकर्ताको संलग्नता रहेकाले पनि हिनामिना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले उदासीनता देखाउँदै आएको सहकारीपीडितहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सोही कारण विभिन्न आरोपितहरुलाई पक्राउ र मुद्दा दायर हुँदा पनि पीडितहरुले आफ्नो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता नदेखेका कारण आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
स्वीकृत अध्यादेशमा सहकारीको अनुगमन, व्यक्तिगत बचत सीमा, ऋणको अनुगमन, बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायतका नयाँ प्रावधान राखिएको छ । सहकारी सञ्चालक पक्राउ परेर थुनामा जाने तर बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नहुने समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पनि रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गरेर मुद्दा मिलाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
अध्यादेश अनुसार संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्दैन । तर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको अभियोगमा दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भएको र सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गराइ पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
सहकारीको अर्बौँ रकम ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूले आफूहरूको जग्गा लगायतका सम्पत्ति फुक्का गराएर वचत फिर्ता गर्ने मौका दिएमा सबैको वचत फिर्ता गर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । अध्यादेशमा उनीहरुको मागको सम्बोधन गरिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
