सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा पनि दायर गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उक्त रकम गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको खुलाइएको हो । उनलाई २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग लागेको छ । तर, रविले भने एउटै रकम आफ्नो र श्रीमतीको खातामा पटकपटक सार्दा त्यति धेरै देखिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
तर, रविमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले नेता तथा कर्मचारीको पनि सम्पत्तिको जाँचबुझ हुनुपर्छ भन्ने लामो समयदेखिको मागलाई पुनः जगाएको छ । त्यति मात्र नभई रविमाथिको प्रतिशोधका कारण सकेसम्म धेरै मुद्दा लगाउने नेताहरुको उद्देश्यले अन्ततः उनीहरुलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ । हालै एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिलेको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको हतियार चलाइएको उल्लख गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले यो हतियारले ठूला दलका कुनै नेता नजोगिने ठोकुवा पनि गरे । उनकै शब्दमा ‘अब दाप बाहिर आइसकेको यो हतियार रोकिने छैन र रोकिन पनि हुँदैन ।’
वर्तमान व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई झनै संरक्षण गरेको दाबी गर्दै लिङदेनले नेपालका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसको सुरुवात राप्रपाबाट गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेजस्तै केही वर्षको राजनीतिक अभ्यासपछि हवाई चप्पलमा काठमाडौं छिरेकाहरुको करोडौंमा आलिसान घर र लाखौं करोडौका गाडी छन् । बैंक वित्तीय संस्थादेखि ऊर्जा व्यापारमा उनीहरुकै लगानी छन् । नेताका सन्तान स्वदेशमा अध्ययन गर्ने विरलै भेटिन्छन् । उनीहरुका सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने पारिश्रमिक मात्रै हो । यही स्रोतबाट नेपालका अधिकांश नेताहरुको विलासिताले भरिएको जीवनशैली सम्भव छ त ? कदापि सम्भव छैन ।
नेपालका सबै नेताको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएमा देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ । नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणले भ्रष्टाचारको जरो हटाउन मद्दत गर्नेछ । गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गराइने भएकाले भ्रष्टाचारी हतोत्साहित हुनेछन् । यसले प्रशासनमा पारदर्शिता बढाउँछ र जनतामा सरकारप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियाले गैरकानुनी ढंगले सञ्चित धनलाई राष्ट्रिय कोषमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । यो रकम विकास परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रयोग भए निक्कै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र कानूनी प्रमाणहरूमा आधारित भयो भने ठूला संख्यामा गैरकानुनी सम्पत्ति राख्ने नेताहरू दोषी ठहरिन सक्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति सञ्चयको समस्या व्यापक रूपमा रहेको छ । त्यसलाई निर्मूल पार्न पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले नै तदारुकता देखाउन जरुरी छ । यसका लागि नागरिक समाजले सरकारमाथि दबाब बढाउन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
