एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा रहेको सरकारको कामकारबाही आलोचना दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । खासगरी सरकारका मन्त्रीहरुको कार्य सन्तोषजनक हुन नसकेको गुनासो छ । जसका कारण सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना बढिरहेको हो । यसविपरीत विपक्षी दलहरुलाई दबाउन खोज्ने, विपक्षी नेताहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण रुपमा कारबाही अघि बढाउन खोजेको भन्दै पनि ओली सरकार अहिले आलोचनाको घेराबन्दीमा छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सरकारको गतिविधि प्रतिशोधपूर्ण रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो । तर ओलीले भने पार्टीभित्र र बाहिर पनि आफ्नो विपक्षमा रहेका नेताहरुलाई सिद्ध्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ ।
एमाले पार्टीमै भाटभटेनी सुपरमार्केटका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा लिने र भवन पनि उनै व्यापारीले बनाइदिने विषयमा ठूलो आलोचना भएको थियो । तर, जुनजुन नेताहरुले अध्यक्षमाथि चोरीऔंला उठाए, उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको कारबाहीको डण्डा चलाइएको थियो । लुम्बिनीका एक प्रदेश सांसदलाई त एमालेले साधारण सदस्यबाट पनि निलम्बन गरेको थियो । त्यसकारण पनि ओली निषेधको राजनीतिबाट अघि बढ्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।
यही विषयमा कांग्रेसका एक नेताले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निषेधको राजनीति गरे देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निषेधको राजनीतितर्फ अगाडि नबढ्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् । कांग्रेस एमाले निषेधको राजनीति गर्ने बाटोमा अगाडि दुर्घटना निम्तिने उनको भनाइ थियो । उनकै भनेका छन्, ‘संविधान जारीपछिको ९ वर्षको अभ्यासले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएको हो । कसैको पनि बहुमत नआउने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुई दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ म । कांग्रेसको चुनाव चिन्हमा एमालेको उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनेको होइन । जनतामा निराशा कायमै राखेर सरकार बसिराख्यो भने जे जोगाउने भनेको हो त्यो जोगाउन नसकौँला ।’
रिजालले भनेजस्तै अहिले गठबन्धन सरकारले दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्न थालेको छ । आफ्नै निर्णयविरुद्ध पालिकाको उपनिर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा कांग्रेस एमालेले गठबन्धन गरेका थिए । यी सबै गठबन्धन सरकारको निषेधको राजनीति वा दुई दलीय व्यवस्थाको अभ्यास थियो । निषेधको राजनीति भनेको अर्को दल वा नेतालाई अघि बढ्न नदिनु पनि हो । कांग्रेस एमालेले सोही नीतिअनुसार संविधान संशोधनको पनि प्रयास गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ ओलीले आफ्नै पार्टीमा आफ्नो विरुद्धमा उभिने नेतालाई अघि बढ्नै नदिने नीति लिएका छन् । उनले स्पष्ट रुपमा आफू रहुन्जेल अन्य विकल्प नखोज्न पनि पार्टीमा सन्देश दिएका छन् । यसकारण पनि ओलीले निषेधको राजनीतिक गर्न खोजेको भन्दै आलोचना बढेको छ । शक्तिमा भएकाले अहिले ओली माथि जस्तो देखिए पनि यस्तो राजनीति अघि बढ्दै गएमा ओली, एमाले र सरकारले यसबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
