काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको जनाएकी छन्।
बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने जनाइन्। उनले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनसाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपमेयरमा सीमित हुनुपरेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘समावेशीताका लागि कानुन चाहीँ चाहिने रहेछ। तर, कानुन भएर मात्र पनि हुँदैन। त्यो कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने रहेछ। कानुन कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनशाय पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुने रहेछ।’ उनले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दश/दश वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नहुने पनि कार्यक्रमका क्रममा जनाएकी थिइन्।
