निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण गरी बिहीबार स्वदेश फर्किंदै छन् । उनको यसपटकको भ्रमणमा पनि नेपाल र चीनले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणअघि नै बीआरआई कार्यान्वयनको विषयमा ठूलो बहस भएको थियो । वामपन्थी दलहरुले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा जोड दिए पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । पछि बीआरआई फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार भएको थियो । तर त्यसमा सम्झौता हुन नसकेको हो । यसले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा अझै जटिलता देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा आएको नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा जतिसक्दो चाँडो फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गर्ने विषय उल्लेख छ । जुन आजभोलि वा यसका लागि लामो समय लाग्ने स्पष्ट छैन । सरकारले निर्माण गर्ने बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरु ‘अनुदानमा आधारित लगानी’ मा गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेकोमा चीनले अनुदान शब्द हटाएर पठाएपछि त्यसमा दुई पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दुवै देशले ‘ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि छिटोभन्दा छिटो हस्ताक्षर गर्ने तत्परता व्यक्त गरेका छन् । ‘यस सहकार्यले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, विद्युत् ग्रिड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्क सुदृढ गर्दै नेपाललाई भू–परिबेष्टित राष्ट्रबाट भू–संलग्न राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ’ वक्तव्यमा छ ।
त्यसो त यो भ्रमणबाट चीनबाट सहयोगका विषयमा केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन् । दुवै पक्षले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन बन्दरगाह, सडक, रेलवे, उड्डयन, पावर ग्रिड, र टेलिकम जस्ता क्षेत्रहरूमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, जसले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूलंकित देशमा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चीनले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना अगाडि बढाउने, काठमाडौं रिङ रोड सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यन्वयन गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले गरिदिने सहमति भएको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ । स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत परियोजनालाई अघि बढाउँदा दुबै पक्षले राजमार्गको बाधा हटाउन र यसको निर्माणलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएको पनि उल्लेख छ ।
कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर, र कर्णाली आर्थिक करिडोरका तीन उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूका विकासका लागि सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह, र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालन, चीनले कोरला, मुस्ताङमा भन्सार डिपोर एकीकृत जाँच पोस्ट निर्माणमा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
तर, बीआरआई कार्यान्वयनको विषयमा अझै हस्ताक्षर हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । बीआरआई चीनको विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो । यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो । यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो परियोजनामा विश्वका विभिन्न देशहरु सहभागी भएका छन् । विशेषगरी रेललाइन र सडकको कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित यो परियोजनाले खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जननजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई पनि समेटेको छ । बिआरआईले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई बृहत् परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । ती कोरिडरले एसियाली अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई युरोपियन अर्थतन्त्रको सञ्जालसँग जोड्नेछन् र बहुराष्ट्रिय साझेदारी सशक्त बनाउनेछ ।
विश्वलाई नै समेट्ने गरी तयार गरिएको यो परियोजनामा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तर, हालसम्म नेपालमा बीआरआईका कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । चीनसँगको सडक सञ्जाल सम्पर्क बढाउनका लागि बीआरआई गतिलो विकल्प हुन सक्छ । चीन हुँदै अन्य देशहरुसँगको आयात निर्यातका लागि बीआरआईअन्तर्गतका सडक सञ्जाललाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने भारतसँगको निर्भरता पनि घट्न सक्छ । यसले अन्ततः नेपालको विकासमा पनि ठूलो भूमिका खेल्नेछ । बीआरआई अवधारणाले नेपालमा रेलमार्ग, स्थलमार्ग तथा जलमार्गलगायत पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृतिका क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन हुने आशा गरिएको छ । यसले नेपालको अरु देशहरुसँगको सम्बन्ध राम्रो गर्नेछ । नेपालले विभिन्न दाता मुलुकहरुबाट लिंदै आएका कर्जाहरुको ब्याजदरभन्दा न्यून ब्याजदर बीआरआईमा छ । कम ब्याजदरमा कर्जा पाउँदा पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्नु मूर्खता हो । चीनको विकासको लाभ लिन पनि बीआरआई आवश्यक छ । बीआरआईको अवसरबाट वञ्चित नहुन सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ र सर्वसम्मतिमा बीआरआई कार्यान्वयनको विषय अघि बढाउनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
