कपिलवस्तु । नेपालको नयाँ शिक्षा विधेयकमा मदरसा शिक्षालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालले जोडदार माग गरेको छ।
संघका महासचिव मौलाना मशहूद खां नेपालीले सम्माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
हालैका दिनहरूमा नेपाल सरकारले एक व्यापक शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दैछ जसलाई देशको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा समग्र र बहुआयामिक योजना मानिएको छ। तर यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि यसमा देशको दोस्रो ठूलो अल्पसंख्यक समुदायको शैक्षिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। जबकि देशको उज्ज्वल भविष्यको योजना यस्तो ठूलो अल्पसंख्यक समुदायलाई नजर अन्दाज गरेर पूरा हुन सक्दैन। कुनै पनि विधेयकलाई धार्मिक शिक्षा र धार्मिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै यो समुदायलाई समावेश नगरी समग्र मान्न सकिँदैन। त्यसैले मदरसा शिक्षाको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु र मुस्लिम समुदायको शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेका ध्यानाकर्षण मौलाना मशहूदले गराएका छन् ।
यस लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि मदरसा शिक्षामा व्यापक सुधार गर्ने र ती मदरसाहरूमा पढाउने शिक्षित उलेमाहरू तथा अन्य शिक्षकहरूको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न यस विधेयकमा उनीहरूको अधिकार समावेश गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।
हालको अवस्थामा नेपाल सरकारले मदरसाहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग जुन तीन लाख नेपाली रुपैयाँको मात्रामा सीमित छ निकै कम छ। त्यसैले यस सहयोगलाई मदरसाहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने तहसम्म बढाइनु पर्दछ।
राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव *मौलाना मशहूद खां नेपालीले राजधानी काठमाडौँमा यी विषयहरू समावेश गरिएको एक ज्ञापन पत्र सम्माननीय शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर थापालाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
यो उल्लेखनीय छ कि आजै राजधानीमा समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक बैठक आयोजना गरिएको थियो जसमा निर्माणाधिन शिक्षा बिधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकाे थियाे । यस बैठकमा सम्माननीय शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
यस अवसरको फाइदा उठाउँदै राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिवले सम्माननीय शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर थापा सँग प्रत्यक्ष भेट गरी छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो।
ज्ञापनपत्रको विषयमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय मदरसा संघका अध्यक्ष तथा मदरसा जामिया सिराजुल उलुम अल्सल्फियाका प्राचार्य डा. अब्दुल गनी अलकूफी ले भन्नुभयो कि दशकौंदेखि मदरसामा पढाउँदै आएका शिक्षक तथा उलेमाहरूको भविष्य अनिश्चित र जोखिममा छ। उनीहरू आधुनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तुलनामा बढी मेहनती, अनुशासित र जिम्मेवारीपूर्ण छन्। त्यसैले, ती उलेमाहरू र शिक्षकहरूको नियुक्तिलाई स्थायी बनाउने र उनीहरूको सेवालाई दीर्घकालीन बनाउनका लागि उपयुक्त कदम चाल्न आवश्यक छ।
पहिलो चरणमा सरकारले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि मदरसाहरूलाई कम्तीमा दुई शिक्षकको सुरुआती तलब बराबरको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइयोस्, किनकि हालको सहयोग अपर्याप्त छ।
राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका उपाध्यक्ष शेख़ जैश मक्कीले भन्नुभयो कि हामीले यस अवसरमा यो पनि स्पष्ट पारेका छौँ कि हामीलाई तीन लाख रुपैयाँ मात्र सहयोग दिइँदै आएको छ याे रकम ज्यादै न्यून छ । विधेयकमा मदरसा शिक्षा बारेमा समावेश नगरेमा मदरसा शिक्षा प्रणालीनै समाप्त हुने खतरा छ। त्यसकारण सरकारले विधेयकमा सहयोग रकम वृद्धि गर्ने र आधुनिक विषयहरूलाई मदरसाका आफ्ना पाठ्यक्रमसँग समायोजन गरी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरोस्।
*डा. अलकूफी* ले यस सन्दर्भमा थप्दै भन्नुभयो कि हाम्रा मदरसाहरूमा पहिले नै आवश्यक आधुनिक विषयहरू समावेश गरिएका छन्। ती विषयहरूको स्तर र गुणस्तरबारे छलफल गर्न सकिन्छ। शिक्षा र प्रशिक्षणको क्षेत्र, चाहे आधुनिक होस् वा धार्मिक, निरन्तर पुनरावलोकनको आवश्यकता पर्छ। तर कुनै पनि कुरा जबरजस्ती थोपर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन।
समग्रमा राष्ट्रिय मदरसा संघका दुवै ज्ञापनपत्रलाई उच्च महत्व दिइयो र सम्बन्धित पक्षहरूले यस सन्दर्भमा पूर्ण सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
