काठमाडौं / स्थानीय तहको यही मंसिर १६ मा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले यतिबेला माओवादी केन्द्र उत्साहित भएको छ । साढे ४ महिनाअघि सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादीले यो उपनिर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख गरी दुई पदाधिकारी थप्न सफल भएको छ । उपनिर्वाचन भएकामध्ये चार पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र ७ वडाध्यक्षमा माओवादीले जित हासिल गरेको छ ।
पछिल्लो समय जनमत खस्किँदै गएको भनिएको माओवादी वृत्तमा उपनिर्वाचनको परिणामलाई लिएर निकै उत्साह देखिन्छ । तर, विश्लेषकहरुले भने माओवादीले ठूलो जित हासिल गरेजसरी खुसीयाली मनाउन आवश्यक नरहेको जनाएका छन् । यसको अर्थ अझै पनि माओवादीले आफ्नो जनाधार बलियो बनाउन सकेको छैन । यसको उदाहरणको रुपमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा पाएको जित र त्यसपछिको ओरालो यात्रालाई लिन सकिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि माओवादीको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनकै नेतृत्वमा जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, बहुदलीय राजनीतिमा माओवादीको आगमन र डेढ दशकयता पटकपटक सत्ताको यात्रा सम्भव भएको थियो । त्यसैले यसबीचमा माओवादीका सफलता, असफलताका मुख्य हकदार वा जिम्मेवार पनि धेरै हदसम्म प्रचण्ड नै हुन् ।
माओवादी २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ १ सय २०, समानुपातिकमा १ सय र मनोनीत ९ गरी २ सय २९ सिट जितेको थियो । समानुपातिकमा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभामा भने माओवादी प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिक ५४ गरी ८० सिट जितेर तेस्रो दल भएको थियो । उसले समानुपातिकमा १४ लाख ३९ हजार मत पाएको थियो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा १७ सहित ५३ सिट जितेको थियो । उसले त्यसबेला १३ लाख ३ हजार मत पाएको थियो । माओवादीले २०७९ को आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिक १४ सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ ११ लाख ६२ हजार मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा आएको थियो ।
माओवादीले पाएको मत प्रतिशत विश्लेषण गर्दा पनि उसको जनमत क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत हुँदै गत आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उसले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाएको छ । नेताहरुको गल्ती र कमजोरीका कारण माओवादीको विरासत गुम्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सत्तामा पुगेर पनि देश र जनताका लागि योगदान दिन नसक्दा माओवादीले जनताको विश्वास पनि गुमाइरहेको छ ।
२०६३ मंसिर ५ मा बालुवाटारबाट सार्वजनिक भएको माओवादी त्यसपछिका १८ वर्षमा बनेका १३ वटा सरकारमध्ये १० वटामा सहभागी भएको छ । जसमा ४ वटा सरकारको नेतृत्व आफैँले गरेको छ । १८ वर्षमा जम्मा ४३ महिना मात्रै माओवादी विपक्षी बन्यो । तर माओवादीमा अब व्यापक रुपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ । माओवादीको एक हिस्सा सुरुवातदेखि नै संसदीय राजनीतिमा रमाएको छ । विप्लव नेकपालगायत क्रान्तिलाई निरन्तरताका लागि लडिरहेका छन् । यसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । सत्तामा दुई दशक बिताउँदा पनि त्यसको उपलब्धि के भयो ? माओवादीले कहाँ बाटो बिरायो ? यसको निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनमा चामत्कारिक परिणाम हासिल गर्न गौरवमय इतिहास, प्रष्ट र आकर्षक विचार, स्वच्छ छवि भएको नेतृत्व, बलियो संगठन, आकर्षक मुद्दा, चुस्त व्यवस्थापन क्षमता र जनमुखी कदम चालिरहेको लोकप्रिय सरकारमध्ये अधिकांश वा केही न केही आधार हुन आवश्यक हुन्छ । जनयुद्धका सहभागीको सहानुभूति र गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान माओवादीको सम्पत्ति हो । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका काम ढिलो हुँदा, बेपत्ता आफन्तको खोजी र टुंगो नहुँदा, घाइते योद्धा र शहीद परिवारले यथोचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्दा जनयुद्धकै समर्थक र सहभागीसमेत माओवादीसँग रिसाएका छन् । उनीहरुलाई रिझाउने काम माओवादी नेतृत्व तहकै हो ।
माओवादीले गत चुनावमा पाएको मतलाई हेर्ने हो भने प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको थियो । अहिले माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको छ । त्यसैले सत्ताको दाउपेचभन्दा भन्दा पनि पार्टी सुदृढीकरण र जनविश्वास जित्ने रणनीतिमा माओवादी अघि बढ्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
