काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय जग्गा विवादको मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगन गरिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा तोकिएको पेसी सुनुवाइ हुन नसक्ने भएको हो ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । यसअघि मङ्सिर १० गते पनि यो विवाद न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेसी तोकिएर हेर्न नभ्याइने भएको थियो । यो पाँचौँ पटक हेर्न नभ्याउने भएको हो ।
यसअघि मंसिर २, मंसिर ४, मंसिर ७ र मंसिर १० गते हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको थियो । वि.सं. २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए । यसअघि पनि पटकपटक पेसी तोकिने तर स्थगित हुँदै आएको थियो । २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
