-जानकी पाण्डे
‘हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान गत सोमबार अर्थात् नोभेम्बर २५ देखि सुरु भएको छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइने यो अभियान नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ । विशेषगरी महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका विभिन्न हिंसाविरुद्ध यस अभियानमार्फत आवाज उठाइने गरिन्छ । तर, नेपालमा भने यो अभियानजस्ता माध्यमबाट महिला हिंसामा कमी आउन सकेको छैन । माइतीघर मण्डलामा पछिल्लो समय न्यायका लागि अनसन र धर्ना बस्नेको भीड नै लाग्ने गरेको छ । यस्तोमा महिला हिंसाका घटनाका लागि धर्ना बसेका उदाहरण झन् धेरै छन् । पछिल्लो समय त झन् धर्ना नबसी सरकारको ध्यानाकर्षण नै नहुने र न्याय नै नपाउने हो कि भन्ने आम मनोभावना बढ्दै छ । तर, यस्तो अवस्था आउनु विधिको शासन रहेको भन्ने मुलुकको लागि भने दुर्भाग्य नै हो । जब जनताले स्वतः पाउनुपर्ने न्यायका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसले सरकार जनतालाई सेवासुरक्षा दिन असफल भएको भन्ने अर्थ दिन्छ ।
इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको योेगदान निकै छन र पनि महिलाको वास्तविक जीवन जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा महिलाहरूमाथि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति, विसंगतिहरूको थाती नै छ । यसको न्यायिक निराकरणको प्रयास न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ । यो भन्नुको कारण फेरि सबै कुरा गलत देखाउनका लागि होइन, भएका प्रयासमा इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ । हाम्रो इतिहास हेर्दा नालापानीको युद्धमा होस्, योगमाया न्यौपानेले नेतृत्व गरेको जल समाधि विद्रोहमा होस् वा विराटनगर जुटमिल काण्डमा होस्, महिलाहरुले सधैं सशक्त नेतृत्व प्रदान गरेका छन् । यसले प्रष्ट पार्छ, विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाहरु राजनीतिमा आई नेतृत्व गर्ने भनेर चर्चा मात्रै हुँदै गर्दा नेपालमा भने महिलाहरु राजनीतिक मैदानमै थिए ।
नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको जो–कोहीले देख्न सक्छ । तर, त्यस पछाडि कस्ता वास्तविकताहरु लुकेका छन् त भनेर पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने इतिहास बोकेका हामी नेपाली महिलाले अब फेरि महिला राजनीतिमा एकचोटि विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने बेला आएको छ । अब पार्टीहरुले कोटा पु¥याउन मात्रै महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागी गराउने हैन,महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतालाई मौलाउन सक्ने वातावरण संगठनभित्र र बाहिर तयार पार्न आवश्यक छ । यसका साथै, हामी सबै नेपालीको समृद्धिमा महिलाको बराबरको योगदान र बराबरको अधिकार हुनुपर्नेमा दुई मत नहोला ।
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तर, २१औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार नै उदासीन जस्तो देखिएको छ । लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन ।
सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । राज्यले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई पीडामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हो । दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचको लैङ्गिक समानता हासिल गर्न नेपालले २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतबाट ३३ पु¥याउने, लैंगिक असमानताको हालको सूचकांक ०.४९ बाट घटाएर ०.०५ मा झार्ने र लैंगिक सशक्तीकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पु¥याउने लक्ष्य तोकेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले सन् २०३० सम्ममा महिला र किशोरीविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी बेचबिखन, यौन र अरु प्रकारका शोषणलगायत सार्वजनिक र नजिी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
बालविवाह, कम उमेरमा विवाह र महिला जनेन्द्रिय अंगभंग गर्नेजस्ता सबै घातक हानिकारक व्यवहार र अभ्यास अन्त्य गर्न काम गर्नुपर्नेछ । तर सरकारको काम गर्ने गति कछुवा चालभन्दा पनि ढिला हुँदा यी लक्ष्य हासिल गर्न समस्यामात्रै हैन असम्भव हुने देखिन्छ । महिलामाथि हुने हिंसा महिलामात्रैको सवाल र समस्या हैन । यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ । त्यसका लागि हरेक वर्ष मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुन जरुरी छ । हालसम्म यस्ता अभियान सहरमा आयोजना हुने गोष्ठी, सेमिनारहरुमा मात्र खुम्चिएको छ । वास्तविक महिलाको समस्या, पीडा राज्यसामु आउनै सकेको छैन । न सरकारी, न त गैरसरकारी संस्था कसैले पनि गम्भीर रुपमा महिलाको अवस्था उठाउन काम गर्न सकेका छन् । जबसम्म उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुँदैन, तबसम्म यस्तो अभियानको सार्थकता सिद्ध हुने छैन । जनधारणा साप्ताहिक
