काठमाडौं । राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलनले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालस्थित बेलायती दूतावासमार्फत र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि विशेष मागपत्र बुझाएको छ। आन्दोलनले छ महिनाभित्र बेलायतसँग द्विपक्षीय शक्तिशाली समिति गठन गरी नेपालले व्यहोर्नुपरेका ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन र नेपालको सम्प्रभुता पुनःस्थापित गर्न माग गरेको छ।
आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका सभापति पदम बहादुर गुरुङले गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा बहुराष्ट्रिय सेनामा लगेर मित्र राष्ट्रहरूसँग लडाउने बेलायतको गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियता र सम्प्रभुतामा गम्भीर आघात पुर्याएको बताउनुभयो। गोर्खा भर्ती युद्ध अपराध हो: अमृत खरेल हिमालय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विशेषज्ञ अमृत खरेलले गोर्खा भर्ती ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, अंग्रेज सेनाले नेपालसँगको युद्धका क्रममा युद्धबन्दी बनाएका नेपालीहरूलाई मिसाएर सिरमुर बटालियन स्थापना गरी पछि गोर्खा रेजिमेन्ट बनाउनु युद्धबन्दी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो।
खरेलले १३ वर्षका बालबालिकालाई समेत युद्धमा लगेर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली आदिवासी जनजातिको नरसंहार गरिएको बताउँदै बेलायतले माफी मागेर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रिय सम्प्रभुताको पुनर्जागरण: रविन्द्र भट्टराई सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनका अध्यक्ष अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईले यो आन्दोलनले नेपालमा राष्ट्रिय सम्प्रभुताको पुनर्जागरण गराएको बताउनुभयो।
उहाँले बेलायतको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र द्विपक्षीय समिति गठनका लागि विशेष कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संसदले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सांस्कृतिक अतिक्रमणको प्रश्न: रामकुमार राई संस्कृति तथा पुरातत्व अध्ययन केन्द्रका सचिव रामकुमार राईले गोर्खा भर्तीले नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले लाहुरे संस्कृतिका कारण नेपालका मौलिक परम्परा र संस्कृतिमा क्षति पुगेको बताउँदै बेलायतले यसका लागि पनि माफी मागेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सशक्त कार्यक्रमको चेतावनी आन्दोलनका सभापति पदम बहादुर गुरुङले माग पूरा नभए छ महिनापछि थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, र पूर्व प्रधान सेनापतिहरू सम्मिलित शक्तिशाली द्विपक्षीय समिति गठन गरी ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने मागलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। नयाँ अध्यायको शुरुआत राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलनले यो विषयलाई न केवल ऐतिहासिक अन्यायको परिपूर्ति गर्ने अवसरको रूपमा देखेको छ, तर नेपालका लागि नयाँ सशक्त राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको युगको सुरुवातका रूपमा लिएको छ।
