काठमाडौं । साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ । प्रसाईंले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हिरासतमा लिएको र हिरासतमुक्त हुन पाउनुपर्ने माग राखिएको रिट खारेज भएको हो । बुधबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार रिट खारेज भएपनि निर्देशनात्मक आदेशमा के छ भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन । ‘रिट खारेज भयो । निर्देशनात्मक आदेशमको कुरा हात परिसकेको छैन,’ उनले भने । सर्वोच्चमा उनका छोरा निराजन प्रसाईंले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाट र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र काठमाडौं जिल्ला अदालत ववरमहललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कीर्ते कागजातका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको र अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो । उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएपछि लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको थियो ।उनीविरुद्ध यसअघि पनि साइबरसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैपाँमा धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । एक लाख रुपैयाँ बु्झाएर उनी धरौटीमा छुटेका थिए ।
