काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर सार्वजनिकसमेत गरिसकेको नतिजा सात वर्षपछि रद्द गरेको छ ।
त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ गते खुला तथा समावेशी समूहमा समेत गरेर १५२ वटा कोटामा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । विज्ञापन अनुसार परीक्षा दिएर नतिजासमेत सार्वजनिक भए पनि उत्तीर्ण हुनेले नियुक्तिपत्र पाएका थिएनन् । नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिने काम रोकिएको थियो । विज्ञापन आह्वान गरिएको विभिन्न १६ पदमध्ये आठ वटा पदमा परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतले नतिजा रद्द गर्न आदेश दिएको थियो ।
विशेष अदालतले २०७९ असोज ४ गते लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा प्राप्ताङ्क फेरबदल गरेर भ्रष्टाचार गरेकोे फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला अनुसार शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक, पुस्तकालय सहायक पदहरूको नतिजा फेरबदल भएको पुष्टि भएको थियो ।
अदालतले फैसला गरे पनि बाँकी रहेका उपप्रशासक, उपआर्थिक नियन्त्रक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियरिङ), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) र ड्राइभरको हकमा भने त्रिविले कुनै निर्णय गरेको थिएन । हाल अध्ययन गर्दा ती पदहरूको पनि कोडिङ, डिकोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालनलगायतका कार्य गर्दा अनियमितता भएको भेटिएको त्रिवि सेवा आयोगले जनाएको छ ।
