काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडा लैजान वैकल्पिक बाटो प्रयाेग गरिने भएको छ । ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान वैकल्पिक सडक बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजाँदा वातावरणीय प्रभाव परेको र दुर्घटना हुने सम्भावना पनि बढेकाले वैकल्पिक बाटो बनाउने निर्णय गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीले जनाए ।
बञ्चरेडाँडा स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालनमा देखिएका समस्या, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न गठित समितिले आइतबार सहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल गरेको थियो ।
‘बञ्चरेडाँडामा फोहोरका लागि अतिग्रहण गरिएको जमिनको सिमाना यकिन गर्न स्थानीयहरूले अनुरोध गरेका छन् । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ’, लोकान्तरसँग उनले भने, ‘मानव बस्तीको बीचबाट फोहोर लगेर जाँदा दुर्गन्ध र दुर्घटना हुने सम्भावना भएकोले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना हुँदै वैकल्पिक सडक बनाउने निर्णय भएको छ ।’
निकुञ्जको सिमाना हुँदै करिब ४ किलोमिटरको वैकल्पिक सडक बनाइने उनले बताए । यसको लागत करिब ४० करोड हुने अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माण गर्न उपत्यकाका सबै पालिकाले बजेटमा योगदान गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले पनि बजेट दिने उनले जनाए ।
‘वातावरणीय अध्ययन(ईआईए)को पूरक अध्ययन भइरहेको छ । पूरक अध्ययनले सिफारिस गरेअनुसार फोहोरका लागि थप कति क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्ने हो ? त्यसको आधारमा थप जग्गा अतिक्रमण गर्ने छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएका स्थानीयका गुनासो पनि सम्बोधन सबै स्थानीय तहहरूले गर्ने कुरा भएको छ ।’
मङ्सिर २० गतेदेखि स्थानीयले बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान नदिने भन्दै मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । स्थानीयले बञ्चरेडाँडामा अतिक्रमण गरिएको सिमाना छुटाउनसमेत माग गरेका थिए । उनीहरूले स्थानीय जनजीवनका प्रभाव पारेको भन्दै फोहोर लैजान रोक लगाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
२०७८ फागुन २६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बञ्चरेडाँडा स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालनमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदी, ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, धुनीबेंसी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य, ककनी नगरपालिकाका–३ का अमृत कार्कीलगायत विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू तथा प्रशासकीय अधिकृतहरू उपस्थिति जनाएका थिए ।
तर, फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य भूमिकामा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह भने बैठकमा उपस्थित भएनन् । उपप्रमुख अथवा महानगरका प्रतिनिधिका रूपमा कोही पनि बैठकमा सहभागी भएनन् । महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईँ र महानगरपालिकाका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल भने बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
कामपालाई कम्पोस्ट मल बनाउन संघीय सरकारले सहयोग गरिएन !
काठमाडौं महानगरले कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सरकारसँग करिब दुई वर्षअघिदेखि जग्गाका लागि सहयोग खोजिरहेको छ । स्थानीय तहबाटै कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन जमिन प्राप्त गर्न नभएपछि सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको महानगरले गुनासो गरेको छ ।
आइतबार बसेको बैठकमा पनि समितिले काठमाडौं महानगरलाई कम्पोस्ट मल बनाउन ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, समितिमा हरेक पटक कुरा उठ्दै आए पनि अहिलेसम्म जग्गाका लागि संघीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको महानगरका एक अधिकारीले जनाए ।
अहिले पनि दैनिक रूपमा ७ टन मल उत्पादन गरिरहेको काठमाडौं महानगरको भनाई छ । बञ्चरेडाँडा धेरै टाढा भएकोले कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन छुट्टै जमिन आवश्यक रहेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले करिब १०० रोपनी जग्गामा कम्पोस्ट मल बनाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
